काठमाडौं- संयुक्त राज्य अमेरिकाको अनुदान एमसीसी परियोजना तीन महिनाका लागि स्थगन भएपछि उक्त समयसम्म सरकार अब पर्ख र हेरको नीतिमा जाने भएको छ। 

अमेरिकाले सबै वैदेशिक अुनदानको समीक्षा गर्नेभन्दै तीन महिनाका लागि सबै अनुदान भुक्तानी फ्रिज गरेको थियो। यही निर्णयले गर्दा नेपालमा यूएसएड र एमसीसीका परियोजना पनि स्थगति भएका छन्। 

स्थगन भएको एक महिना सकिएर अब दुई महिनामात्र बाँकी रहेको छ। यूएसएडका परियोजनाको रकम ठूलो छैन त्यसैले यसमा सरकारालाई खासै टाउको दु:खाइ छैन तर एमसीसी अन्तर्गत एमसीए नेपाल संस्था नै बनेर निरन्तर दायित्वसमेत सिर्जना भएको छ।

बाँकी दुई महिनाका लागि कसरी जाने भनेर अर्थ मन्त्रालय र एमसीए नेपालबीचमा छलफल पनि भएको थियो। तर अब दुई महिनाको अवधिमा खासै उल्लेख्य निर्णय भने नहुने भएको छ। अबको दुई महिनापछि अमेरिकाले ठोस निर्णय नै गर्ने भएकाले यो अवधिमा कुनै निर्णय गर्नु हतार हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

यो दुई महिनामा चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाको कामलाई जारी राख्ने, थप दायित्व सिर्जना नगर्ने र सञ्चालन खर्चमा किफायती हुन अर्थले एमसीए नेपाललाई निर्देशन दिएको छ। 

एमसीसी अन्तर्गत तीनवटा सवस्टेसन ठेक्का लागेर निर्माणको काम जारी रहेको छ। आयोजनाको मुख्य काम प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भने फेरि टेन्डर आह्वान भएको छ। थप दायित्व सिर्जना गर्ने कुनै पनि काम योबीचमा नहुने र खर्च कटौती पनि अहिले गरिहाल्ने अवस्था नभएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

यद्यपि यही दुई महिनामा कुनै करारअन्तर्गतका काम भएमा त्यस्ता काम रोक्न अर्थले निर्देशन दिएको छ। ‘कर्मचारी कटौती वा संरचनागत परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रक्रिया नै लामो हुने भएकाले सम्भव छैन। तर सकिने ठाउँसम्म खर्चमा मितव्ययी हुने कुरा भएको छ’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

अमेरिकी सरकारको समीक्षा सकिएपछि अनुदान निरन्तर हुनेमा सबैजना विश्वस्त देखिन्छन्। एमसीसीका बारेमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिलेसम्म खासै कमेन्ट पनि नगरेको र ग्लोबल फन्ड म्यानेजरले पनि निरन्तर हुने विश्वासमा अहिलेसम्म कर्मचारी कटौती नगरेकाले एमसीसी निरन्तर हुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।