काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले असल कर्जाको प्रोभिजनिङ १.१० प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ।

यस व्यवस्थाले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको नाफा बढाउन मद्धत गर्नेछ भने खराब कर्जामा सहजता प्रदान गर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि राष्ट्र बैंकले असल कर्जा प्रोभिजनिङ व्यवस्था घटाएको थियो। 

नेपाल बैंकर्स संघले असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत कायम गर्न माग राख्दै आएको थियो। बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले असल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गरेर सहजीकरणको प्रयास गरेको हो। 

यसका साथै राष्ट्र बैंकले विद्युतीय सवारी साधनसहित अन्य व्यक्तिगत सवारी साधानको 'लोन टु भ्यालु' अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरेको छ।

यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आबद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको नीतिगत दर ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ।