काठमाडौं- कृषि र ऊर्जा क्षेत्रको कर्जा खरिद गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाले मात्रै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जाका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई कर्जा खरिद बिक्री (स्वाप) को सुविधामा लचकता अपनाउँदै जोखिमभार घटाएको थियो। उक्त व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले केही कडाइ गर्दै एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ।

कर्जा खरिद बिक्री गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाबराबरको अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

उक्त खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्रै तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अर्को वित्तीय संस्थामार्फत व्यवस्थापन गर्न एकआपसमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

सुरुवातमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नेगरी खरिएको खरिद/बिक्रीमा सहमति आवश्यक नरहने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको रहेको छ।