आइतबार, वैशाख ७ गते २०८२    
आइतबार, वैशाख ७ २०८२
images
images

मनसुनजन्य विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराइने, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्‌का अन्य निर्णय

images
मंगलबार, फागुन १३ २०८१
images
मनसुनजन्य विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराइने, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्‌का अन्य निर्णय

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।

images
images

काठमाडौं- सरकारले मनसुनजन्य विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मृतकसरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

images
images
images

विपद्‌मा परी बेपत्ता भएको व्यक्ति कम्तीमा दश दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतकसरह राहत दिने निर्णय गरिएको हो।

images
images

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले २०८० बैशाख १ गतेदेखि यताका मनसुनजन्य विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरिएको बताए।

images
images

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले भारतको जयपुरमा यही फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हाई-लेभल १२औँ रिजनल थर्ड थ्री आर एन्ड सर्कुलर इकोनोमी फोरम इन द एसिया एन्ड द पेसेफिक’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशप्रसाद सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यस्तै थाइल्यान्डको बैंककमा यही फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने ‘एसिया एन्ड द पेसेफिक रिजनल प्रिपरटोरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम्स समिट क्वामोक्टेकिङ मुमेन्ट (युएनएफएसएस प्स फोर)’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डनलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। 

यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्भड युनिर्भसिटी इन क्यामब्रिज, मासाचुसेट्समा आगामी वर्ष बैशाख १४ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हार्भड मिनिस्टेरियल लिडरसिप प्रोग्राम’ अन्तर्गतको ‘२०२५ हार्भड मिनिस्टिरियल लिडरसिप फोरम’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।

विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ‘ब्रिजेज इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोग्राम’ तेस्रो चरणअन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ताटोली गठन गर्ने र उक्त वार्ताटोलीलाई विश्व बैंकसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिने तथा नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा कञ्चनपुरका शरद् ओझालाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

यस्तै यही फागुन १८ देखि २२ गतेसम्म भारतमा हुने खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता (वास) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवलाई स्वीकृति दिने, झापाको गौरादह नगरपालिका-४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्तासम्बन्धी (पहिलो संशोधन्) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, यही फागुन २७ र २८ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन, डीसीमा आयोजना हुने ‘२२औँ एनुअल ट्रान्सफर्मिङ ट्रान्सपोटेसन कन्फ्रेन्स’मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाको महासेनानी र सहायकरथी पदमा एक एकजनालाई बढुवा गर्ने साथै, एक महासेनानी, दुई सहायक रथी र एक उपरथीको पदावधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले  निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। 

यस्तै यही फागुन २१ देखि २३ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘वल्र्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिट (डब्लुएसडी एस)’ मा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकालाई सोही नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही नगरपालिका-१० स्थित राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

आदिवासी जनजाति आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको ‘नेसनल इथिक अफेयरस कमिसन (एनईएसी)’बीच हस्ताक्षर हुने ‘स्टेन्थेनिङ फ्रेन्डली कोपरेसन’ विषयक समझदारीपत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई अख्तियारी दिने, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय (पशुपन्छी विकास), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (शिक्षा) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको सञ्चारमन्त्रीले जानकारी दिए। रासस


प्रकाशित : मंगलबार, फागुन १३ २०८११७:०८

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend