काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले खानी अधिक उत्खनन गरेको भन्दै ९ उद्योगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि सिमेन्ट उद्योगमाथि लगाइएको भ्रष्ट्रचारको मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताएका छन्।

निजी क्षेत्रहरुको ३ वटै छाता संगठनले सोमबार संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै खानी बढी उत्खननको आरोमा व्यवसायीलाई मुद्दा दायर गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको बताएका छन्।

कोभिड–१९ महामारीबाट विस्तारै तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेका छन्। यसले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र बुझाइ छ।

आयात प्रतिस्थापनमा नमुनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरुको तर्क छ।  

२०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा सिमेन्टको मागमा उच्च वृद्धि भयो। आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ११ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा २६ अर्ब १० करोड रूपैयाँ बराबरको, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ ।

नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएको अवस्थामा राज्यले मुद्दा दायार गर्दै व्यवसाय नै धरापमा पार्न लागेको उनीहरुको आरोप छ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च संभावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ।  

आर्थिक पुनरोत्थान एवं कोभिडपश्चात निजी क्षेत्रको विस्तारका लागि विभिन्न देशहरूले प्याकेज घोषणा गर्दै शीघ्र आर्थिक विकासको बाटो अवलम्बन गरेका छन्। तर नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार हो। यसले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्दछौँ।’

महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्ती

सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि  गर्दै आइरहेका छन् । सिमेन्टको मुख्य कच्चा पदार्थ चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भयो। 

विभागले नै गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै उद्योगी समेतलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भइ विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था छ। खानी तथा भूगर्भ विभाले आन्तरिकरूपमा गर्ने अध्ययन उद्योगीको जानकारीमा आउने विषय होइन । मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक होइन।

 उद्योगीमाथि सिर्जित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्मातह बनाएको छ। क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ। कानूनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

२०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणबाट समेत उद्योगीहरुलाई पटक–पटक बोलाई यथासक्य बढी उत्पादन गर्न अनुरोध भएको थियो। यसै परिप्रेक्ष्यमा उद्योगीहरुले आ–आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म अधिकतम उत्पादन गर्न चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी सिमेन्ट उत्पादन गरेका हुन्।

पुनर्निर्माणका लागि सरकारले समेत गरेको आग्रह र बजारमा सिर्जित उच्च मागका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले आफ्नो अधिकतम क्षमता उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन वृद्धि गर्नु तत्कालीन् विषम परिस्थितिको माग थिया । 

प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण करहरू भुक्तानी गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगका लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साही गर्ने गरी भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर आरोप लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले नेपालमा लगानी विस्तार, औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जना लगायत उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर प्रभाव पार्नेतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउछौँ। 

सम्पूर्ण कानुनको परिपालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा कपोलकल्पितरूपमा आशंकाको भरमा निजी क्षेत्रलाई आयोगको दायरामा ल्याउँदा लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना निरुत्साहित हुनेछ। विषम परिस्थितिमा पनि जोखिम उठाएर लगानी, रोजगारी, राजस्व र मुलुकको विकासमा अथक योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई निर्वाध व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरिदिन नेपाल सरकारलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा निजी क्षेत्र हार्दिक आग्रह गर्दछ।