काठमाडौं- फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठले विभिन्न समयमा सरकारले नै गठन गरेका आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न फेरि अर्को कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

सार्वजनिक खर्चलाई किफायती र प्रभावकारी बनाउनका लागि भन्दै सरकारलाई सुझाव दिन विभिन्न समयमा गठन भएका कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न फेरि अर्को कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको हो।

विशेषगरी उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले पहिचान गरेका सुधार कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्को कार्यदल बन्ने भएको हो। 

एउटै प्रकृतिका संघ संस्थालाई गाभ्ने, औचित्य नभएकालाई खारेज गर्ने तथा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल बन्ने भएको हो। 

पछिल्लो समय सरकारले कुनै पनि निर्णय लिनुपर्दा वा भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल, अध्ययन समिति, आयोग बनाउने चलन धेरै बढेको छ। कार्यकारी तहबाट आन्तरिक संयन्त्रबाट अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुको साटो यस्ता कार्यदल बनाउने र निर्णयलाई झन विलम्ब बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। 

सरकारबाहेक मन्त्रालयले पनि यस्ता कार्यदल बनाउने निर्णय गर्ने गरेका छन्। मन्त्री फेरिएपिच्छे कार्यदल बनाउने गरिन्छ। तर यस्ता कार्यदलले दिएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भने टर्दै आएको छ। 

हालैमात्र सरकारले बनाउने भनेको कार्यदल यसअघि गठन भएकोमात्र होइन बजेटमै घोषणा पनि भएको थियो। २०७५ सालमै बनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्कालीन सचिव/मुख्यसचिव बैकुण्ड अर्यालको संयोजकत्वमा सरकारी संस्था गाभ्ने, खारेज र हस्तान्तरणको अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको थियो। 

उक्त कार्यदलले यस्ता संस्थाको सूचीसहित सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समावेश पनि गरेका थिए। बजेटमै उल्लेखित सुधार अझैसम्म भएको छैन। आंशिक रुपमा केही कार्यान्वयन भएपनि ती सुधार अहिलेसम्म अलपत्र परेका छन्। फेरि सरकारले उस्तै प्रकृतिको अर्को कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।