काठमाडौं- तल्लो छोटे खोला साना जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो आम्दानी ऋण तिर्नका लागि प्रयोग नगरी अर्कै खातामा पठाएर झुक्यानमा परिरहँदा बैंकको २४ करोड रुपैयाँ ऋण जोखिममा परेको पाइएको छ।

आयोजनाको निर्माण कम्पनी पशुपति इन्भारोमेन्टल पावर कम्पनी प्रालिले गरेको हो। रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजना पाँच वर्ष अघिदेखि नै सञ्चालनमा रहेको छ।

कम्पनीका अध्यक्ष बाबुकाजी अधिकारीले बैंकलाई तिर्नुपर्ने किस्ता ऋणी खातामा नराखेर हाइड्रो नै बन्द भएको जनाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिएको भुक्तानी अन्यत्र पठाउने गरेको पाइएको छ।

बैंकबाट २४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर ९९७ किलोवाट क्षमताको आयोजना गोरखाको मान्बुमा निर्माण गरिएको थियो। तर सञ्चालकहरुले विद्युत प्राधिकरणका कर्माचारीको मिलोमतोमा आम्दानी रकम अर्को खातामा पठाएर १० महिनादेखि कुमारी र एनएमबी बैंकलाई ऋण नतिरेको पाइएको छ।

बैंकका कर्मचारीले सम्पर्क गर्दा सञ्चालकहरूले आयोजना नै बन्द भएकोले किस्ता नहालेको जनाउने गरेका थिए। तर उनीहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट भने भुक्तानी लिइरहेको पाइएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नै लोन खातामा रकम पठाउनुको सट्टा अर्को खातामा पठाएको खुलेको छ।

खासगरी आयोजना र बैंकबीच विद्युत प्राधिकरणको भुक्तानी लोन खातामा सिधा जाने सम्झौता भएको हुन्छ। किस्ता र ब्याज रकम बैंकले काटेपछि बाँकी रकम निकासा हुने गरेको छ। सोहीअनुसार जलविद्युत आयोजनाहरुले बैंकबाट ऋण लिएका हुन्छन्। तर तल्लो छोटे खोला साना जलविद्युत आयोजनाका सञ्चालले भने प्राधिकरणका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी १० महिनादेखि अर्को खातामा रकम पठाइरहेका छन्।

जसका कारण कुमारी र एनमएबी बैंकले किस्ता र ब्याज पाउन सकेका छैनन्। उक्त हाइड्रो सञ्चालक बाबुकाजी अधिकारीकी छोरी रश्मी अधिकारी प्राधिकरणकै इन्जिनियर हुन्। उनकै मिलोमतोमा भुक्तानी विभागका कर्मचारीले अन्यत्र खातामा रकम पठाएको पाइएको छ।

पैसा नतिर्ने मनसाय नभएरभन्दा पनि पछिल्लो समय कर्मचारीलाई तलब दिन कठिन भएपछि अर्को खातामा रकम पठाएको अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन्।

'जलविद्युत चल्दै नचलेको पनि होइन, तर लोन खातामा पठाएपछि यता खर्च धान्न नसक्ने भएर केही समय त्यता पठाएको हो,' अधिकारीले भने। अब छिट्टै बैंकलाई किस्ता राख्न सुरू गर्नेसमेत उनले बताए।

आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् सुक्खायाम (मंसिर १६-जेठ १५) र वर्षायाम (जेठ १६-मंसिर १५) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० रुपैयाँ प्रतियुनिटमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ। सोहीअनुसार कम्पनीले भुक्तानी पाउने गरेको छ।

प्राधिकरणले दिने सोही भुक्तानी सिधै बैंकसँग हुने लोन खातामा प्राधिकरणले पठाउने गर्दछ। तर रकम अर्को खातामा पठाएपछि कुमारी बैंकले कारबाहीको माग गर्दै विद्युत प्राधिकरको नेतृत्व र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिने तयारी गरेको छ। बैंकका अनुसार कर्मचारीले मिलोमतो गरेर अर्को खातामा रकम पठाएका हुन्।

अन्य आयोजनामा पनि अर्बौँ लगानी भएकामा पीपीएअनुसार भुक्तानी रकम सिधै बैंकको लोन खातामा नै प्राधिकरणले पठाउँदै आएको छ।

यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घोषले यो विषय जानकारीमा नआएकाले थप जानकारी लिएरमात्रै के भएको हो भन्न सकिने बताए।

'खासगरी कुन खातामा पठाउने भन्ने आयोजनाले भनेअनुसार हुने हो, तर बैंक र आयोजनाबीच हुने ऋण सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिमको खातामा रकम प्राधिकरणले पठाउने गरेको छ,'  प्रवक्ता घोषले भने।