काठमाडौं- उच्च जोखिमयुक्त अपराध (हाइ रिक्स अफेन्स) नियन्त्रणमा नेपालले खेलेको भूमिका पर्याप्त नभएकै कारण मुलुक ग्रे-लिस्टमा परेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताएका छन्।

विशेषगरी ठूला भ्रष्टचारका मुद्दा, बैंकिङ कसुर, राजस्व छली र मानव बेचबिखनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा खासै धेरै अभियोजन नचलेकै कारण मुलुक ग्रे-लिस्टमा परेको दाहालको भनाइ छ। 

'नेपालमा विशेषगरी चारवटा अपराधलाई हाई रिक्स अफेन्स भनेर जोखिमको मूल्यांकन गरिएको छ। भ्रष्टाचार, बैंकिङ कसुर, राजस्व छली, मानव बेचविखनलाई हामी आफैले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गरेर भनेको विषय हो। हामीले मूल्यांकन गरेका जोखिममा खासै मुद्दा धेरै चलेको छैन। भ्रष्टाचार तथा राजस्व छलीलगायतका क्षेत्रमा साना मुद्दाहरुमात्रै चलेका छन्। एफएटीएफले उठाएको मूल विषय नै हाइ रिक्स अफेन्समा ठूला र बढी बिगो भएका मुद्दा चलाउनु पर्यो भन्नेमा छ', दाहाले बताए। 

उनका अनुसार नेपाल ग्रे-लिस्टबाट बाहिर ल्याउने एउटामात्रै उपाय भनेको उच्च जोखिमयुक्त अपराधको अभियोजन र बढी बिगो माग दाबिसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा चलाउने नै हो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणका ठूला मुद्दा चलाउने काम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको भएपनि यसको अधिकार अघिल्ला सरकारले खुम्चाइदिएको महानिर्देशक दाहाल बताउँछन्। अघिल्ला सरकारहरुले समग्रमा समस्या समाधान गर्न खोज्दा विभागको अधिकार संकुचित पार्नेमात्रै होइन विभागलाई खारेजीको चरणमा पुर्याउने काम भएको उनले बताएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत देशव्यापी गर्ने नभइ केन्द्रिकृत हुनुपर्नेमा ऐनमा त्रुटीपूर्ण संशोधन गरिएको  दाहालको दाबि छ।

'ग्रे-लिस्टबाट बाहिर आउन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई देशव्यापीरुपमा छरपस्ट गर्नेभन्दा पनि केन्द्रित गर्नुपर्ने हो। ठूलो बिगोसहितका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने हो। तर, सरकारले ऐनमा त्रुटीपुर्ण संशोधन गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पुर्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्ने होइन। हामी भारतको मोडलअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा विभागको अधिकार कटौती गरेर अन्य निकायमा बाँड्ने काम भयो', महानिर्देशक दाहालले बताए। 

अघिल्लो सरकारले ऐन संशोधन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागको अधिकार कटौती गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्मको अधिकारी ती निकायलाई दिएको छ। सीआईबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्पूर्ण मुद्दा आफैले अनुसन्धान तथा मुद्दा अभियोजन गर्न पाउने व्यवस्थाले विभाग आगामी चैतबाट खारेजीको चरणमा पुगको छ। जसले गर्दा विभागले उच्च जोखिमयुक्त सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोजन गर्न पाएको छैन। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा विभागलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ठूला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरुको अनुसन्धान तथा अभियोजन दिनुपर्नेमा महानिर्देशक दाहालले जोड दिएका छन्।

यसका साथै अवैध धनको ओसारप्रसार (हुण्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल फ्रड) लगायत क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेसँगै हुण्डी तथा किप्टोकरेन्सी कारोबार मौलाउने जोखिम बढेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न कानून तथा प्राविधिक संयन्त्र नै बनाएर पहल गर्ने समय आएको महानिर्देशक दाहालले बताएका छन्।

फेब्रुअरी १७ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे-लिस्टमा राखेको छ। सन् २०१४ पछि नेपाल पुन: ग्रे-लिस्टमा परेको हो। एफएटीएफले दुई वर्षको अवधि दिँदै नेपाललाई विभिन्न ७ सुधारका काम गर्न सुझाव दिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न, वाणिज्य बैंकहरु, बढी जोखिम भएका सहकारी संस्था, घरजग्गा र क्यासिनोहरुमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्न, हुण्डीलगायत अवैध कारोबारमा निगरानी बढाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी काम गर्ने संस्था जस्तै सम्पत्ति तथा अनुसन्धान शुद्धीकरण विभाग, आन्तरिक राजस्व तथा भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड लगायतको क्षमता बढाउन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रहरु पहिचान, बढी बिगो भएका मुद्दाहरुको अभियोजन र रिक्स प्रोफाइल तयार पार्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निरुत्साहित गर्न टेक्निकल कम्प्लायन्स तयार पार्न एफएटीएफले नेपाललाई सुझाव दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्नका लागि ग्राहक पहिचान खाता (केवाईसी) मा कडाइ, वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयु) मार्फत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको व्यवस्था र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै शाखाको व्यवस्था गरेको छ। गोएमएल/सिएफटी प्रणाली निर्माण गरी राष्ट्र बैंकले शंकास्पद कारोबारको सुक्ष्म अनुगमन गरेपनि पर्याप्त हुन सकेको छैन। 

देशभरी रहेका सहकारी संस्था र घरजग्गामा अवैध कारोबार परिचालन नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्न नसकेकाले पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे-लिस्टमा परेको हो।

यस्तै वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतितपत्र र न्यून वा अधिक बिजकीकरणमार्फत नेपालबाट पुँजी पलायन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा भइरहेका अवैध क्रियालाप नियन्त्रणमा सरकारी निकायहरुको उदासिनताले पनि नेपाल ग्रे-लिस्टमा परेको बताइएको छ।