काठमाडौं- नेपाल फेरि एकपटक खराब आर्थिक व्यवस्था भएको मुलुकमा दर्ज भएको छ। एक दशकअघिमात्र यस्तै अवस्थाबाट उक्सिएको नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ एउटा आर्थिक कुशासन भएको मुलुकमा दर्ज भएको हो। 

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ) ले नेपाललाई एकपटक फेरि ग्रे-लिस्टमा राखेको हो। प्रत्येक १० वर्षमा हुने पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपालले उल्लेख्य सुधार गर्न नसक्दा सघन निगरानी सूचीमा दर्ज भएको हो। 

एफएटीएफको क्षेत्रीय विङ एपीजीको वित्तीय कारबाही कार्यदलले १०/१० वर्षमा देशहरूको पारस्परिक मूल्यांकन गर्छ। सन् २०१० मा पहिलोपटक भएकोमा योपालि कोभिडका कारणले २०२२ मा आएर मूल्यांकन सुरू गरेको थियो। पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप निवारणका लागि गरेका प्रयासको मूल्यांकनसहितको प्रतिवेदन सन् २०२३ मा दिएको थियो। 

सुरुवाति प्रतिवेदनमा नेपालका सुधार पर्याप्त नभएको भन्दै थप एक वर्षको समयसीमासहित नेपाललाई ग्रेस अवधि दिएको थियो। पछिल्लो एक वर्षमा पनि सुधार नभएपछि यही साता पेरिसमा भएको प्लेनरीले नेपाललाई गर्नुपर्ने कामको सुझावसहित ग्रेलिस्टमा राखेको छ। 

पछिल्लो १४ वर्षमा संविधान निर्माणदेखि राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएपछि सुक्ष्म नियमन, जसले आर्थिक सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्छन् यसमा काम भएन। सहकारी र जग्गाको कारोबारको निगरानीमा नेपालमा पर्याप्त काम भएन। राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्डसम्मले नियामकीय एक्सन लिएनन्। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि बढी जोखिम भएका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा मोलमोलाइको अड्डाको रूपमा चिनियो। यतिमात्र होइन सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको संशोधन हुनै चार वर्ष लाग्यो। यद्यपि एफएटीएफले भने स्पष्ट तथ्यांकका आधारमा मुलुकहरूलाई यस्तो सूचीमा राख्छ। 

‘इमिडिएट आउटकम' (आईओ) स्कोर अपेक्षित उच्च नभएको र तत्काल सुधार हुने सम्भावना नभएकाले ग्रे-लिस्टमा राखिएको हो। 

एफएटीएफले नेपालका लागि विभिन्न ४० वटा सिफारिस गरेको छ, जसलाई प्राविधिक परिपालना नाम दिइएको छ। संस्थागत संरचना निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्मका सर्त यो सूचीमा हुन्छन्। यीमध्ये नेपालले २८ वटामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। जसमा अनिवार्य २१ वटामा उल्लेख्य कार्यान्वयन हुनैपर्छ। 

प्राविधिक परिपालनामा नेपालले राम्रो सुधार गरेपनि एफएटीएफकै अर्को मापदण्ड छ जसलाई प्रभावकारिता रेटिङ भनिन्छ। इमिडेट आउटकम  शीर्षकमा हुने यसमा ११ वटा सूचक रहेका छन्। प्राविधिक रुपमा तयार भएका संरचनाको प्रतिफल कस्तो आयो भनेर यसबाट प्रभावकारिता मापन गरिन्छ। 

यी ११ वटा प्रभावकारिता सूचकमा ७ वटामा मोडरेट र ३ वटामा पर्याप्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि यो भएन भने ग्रे-लिस्टमा पर्ने हुन्छ। पछिल्लो एक वर्षमा पनि यसमा खासै सुधार भएको छैन। नेपाल यसमा जम्मा ४ वटामा 'मोडरेट' छ भने ७ वटामा 'लो' रहेको छ। एउटामा पनि पर्याप्त प्रभावकारिता रेटिङ नेपालले पाउन सकेको छैन।

ग्रे-लिस्टको अवधि भनेको सामान्यतया दुई वर्षको हुन्छ। सन् २०२७ को जनवरीभित्र दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कार्यान्वयनको परिणामसहितको मूल्यांकनबाट तय हुन्छ। 

एफटीएफले नेपालाई दिएका सात सुझाव यी हुन्

- सम्पत्ति शुद्धीकरण  र आतंकवादी लगानी जोखिमहरूको पहिचानको ठोस संयन्त्र विकास गर्ने।

- वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी संस्था, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यापारी र रियल स्टेट क्षेत्रमा जोखिम-आधारित अनुगमन प्रणाली सुधार गर्ने।

- अवैध वित्तीय कारोबार/हुण्डी सेवा प्रदायकहरू पहिचान गरी कारबाही गर्ने तर वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी।

- सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य र क्षमता वृद्धि गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सशक्त बनाउने।

- सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको संख्यामा अर्थपूर्ण वृद्धि।

- जोखिम प्रोफाइलअनुरूप अपराधजन्य सम्पत्ति पहिचान, अनुगमन, रोकथाम, नियन्त्रण र आवश्यकताअनुसार जफत गर्ने क्षमता विकास।

- आतंकवादी लगानी  र  विनाशकारी हतियारको कारोबारसम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीको प्रवर्तनका लागि प्रविधिगत कमजोरीहरू पहिचान गर्ने।

अबको एक वर्षभित्रै सुधार गरेर मुलुक सन् २०२६ मै ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिने अर्थमन्त्री र गभर्नरले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिले बलियो आधार तय भएकाले एक वर्षभित्र परिणाम देखिने उनीहरू दुबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

प्रत्येक पटकको मूल्यांकनमा मुलुक ग्रे-लिस्टमा पर्दा नेपालको शासन व्यवस्था कुनै पनि समस्यामा गम्भीर नभएको देखिन आउने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा छवि धुमिल हुने जोखिम छ। 

समग्र अर्थतन्त्र तथा आर्थिक कुटनीति  प्रभावित हुने जोखिम हुन्छ। ग्रे-लिस्ट आफैमा जोखिमपूर्ण नभए पनि पटकपटक यस्तै हुनुले मुलुकको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने र विदेशी लगानीकर्ता हच्किने जोखिम बढ्ने देखिन्छ।