काठमाडौं- नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ) को ग्रे-लिस्टमा परेको छ। एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको मिटिङले नेपाललाई मनिटरिङ जुरिक्डिक्सनमा राख्ने निर्णय गरेको हो। 

सन् २०२३ देखि भएको असिसमेन्टदेखि उल्लेख्य सुधार गरेपनि प्रभावकारी परिपालनाको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै एफएटीएफले ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो। 

एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल दोस्रोपटक परेको हो। यसअघि सन् २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिएको थियो। ग्रे लिस्टमा परेपछि फेरि नेपाललाई एपीजीले निगरानीमा राख्ने छ। निर्धारित सुधारका काम उसको निगरानीमा नेपालले गर्नुपर्ने छ। 

‘इमिडिएट आउटकम' (आईओ) स्कोर अपेक्षित उच्च नभएको र तत्काल सुधार हुने सम्भावना नभएकाले ग्रेलिस्टमा राखिएको हो। 

एफएटीएफले नेपालका लागि विभिन्न ४० वटा सिफारिस गरेको छ, जसलाई प्राविधिक परिपालना नाम दिइएको छ। संस्थागत संरचना निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्मका सर्त यो सूचीमा हुन्छन्। यीमध्ये नेपालले २८ वटामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। जसमा अनिवार्य २१ वटामा उल्लेख्य कार्यान्वयन हुनैपर्छ। 

प्राविधिक परिपालनामा नेपालले राम्रो सुधार गरेपनि एफएटीएफकै अर्को मापदण्ड छ, जसलाई प्रभावकारिता रेटिङ भनिन्छ। इमिडेट आउटकम  शीर्षकमा हुने यसमा ११ वटा सूचक रहेका छन्। प्राविधिक रुपमा तयार भएका संरचनाको प्रतिफल कस्तो आयो भनेर यसबाट प्रभावकारिता मापन गरिन्छ। 

यी ११ वटा प्रभावकारिता सूचकमा ७ वटामा मोडरेट र ३ वटामा पर्याप्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि यो भएन भने ग्रेलिस्टमा पर्ने हुन्छ। पछिल्लो एक वर्षमा पनि यसमा खासै सुधार भएको छैन। नेपालले यसमा जम्मा ४ वटामा 'मोडरेट' छ भने ७ वटामा 'लो' रहेको छ। एउटामा पनि पर्याप्त प्रभावकारिता रेटिङ नेपालले पाउन सकेको छैन।

नेपाल एफएटीएफ क्षेत्रीय विङको रुपमा रहेको अन्तरसरकारी बडी एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ(एपीजी)को सदस्य हो। त्यसैले एपीजीले पछिल्लो एक वर्षदेखि ‘अवलोकनमा’ राखेर सुधारको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गरिरहेको थियो। अब पनि उसैको निगरानीमा सुधारका काम गर्नुपर्ने छ। 

१० वर्षमा सदस्य राष्ट्रको वित्तीय अनुशासनको मूल्यांकन गर्छ। यसले पारस्परिक मूल्यांकन गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा एफएटीएफका सिफारिस ४० वटा छन्। अनुशासनका लागि यी कानून र नीतिनियमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। के-के कानून चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

यसअघि ग्रे लिस्टमा पर्दा  त्यतिबेला सुरुवाती कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि निगरानीमा राखिएको थियो भने यतिबेला सोही अनुसारको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठेको हो। 

अब नेपालका लागि एपीजीले निगरानी समिति बनाउनेछ  जसले  नियमित अनुगमन गर्छ। सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो निगरानीको सूचीमा हुँदा नेपालले विदेशी बजारबाट ऋण ल्याउन नपर्ने भएपनि बहुपक्षीय दाताका सर्तहरू धेरै थपिन सक्छन्।

समितिको गाइडमा पनि काम नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नीति निर्माणका केसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा अझै हस्तक्षेप बढाउन सक्छ। बहुपक्षीय दाताको ऋणमा निर्भर वैदेशिक स्रोत भएको नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा अझै हस्तक्षेप बढ्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।