काठमाडौं- लामो प्रतीक्षापछि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई 'फाष्ट ट्रयाक'बाट अगाडि बढाउनेगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ।

धेरै समय मोडालिटीको ढाँचामै अलमलमा रहेको आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन पहल थालेको हो। लामो समयदेखि लगानी ढाँचामा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसहित विज्ञहरूले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्। 'लामो समयदेखि अड्किएको विषय अब टुंगिने चरणमा पुगेको छ,' मन्त्री खड्काले भने।

लगानी ढाँचा टुंगो लागेपनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत नगर्दा निर्माणको प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत चैतमा नै मोडालिटी टुंगो लगाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। चालु वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लगाएर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना भएपनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्वीकृत गरेको छैन। तर पछिल्लो पटकको छलफलपछि भने अब सहमतिको प्रक्रियामा पुगेको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए।

नयाँ मोडालिटीअनुसार पावर हाउस र बाँध निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमार्फत काम अगाडि बढाइने छ। जसबाट अर्थ मन्त्रालयले राखेको वित्तीय जोखिमलाई कम गर्ने देखिएको मन्त्री खड्का बताउँछन्। बाँध निर्माणमा २ खर्ब २९ अर्ब र पावर हाउस निर्माणमा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमानसमेत ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।

नयाँ मोडलमा बाँध र पावर हाउसको जिम्मा फरक फरक कम्पनीलाई दिने गरी प्रस्ताव पठाइएको छ। एउटैमा जाँदा ठूलो लगानी पर्ने देखिएको र लगानी जुटाउन पनि सजिलो हुने देखिएपछि छुट्टाएर पठाइएको जनाइएको छ। ‘नयाँ मोडलअनुसार कम्पनी खडा गरेर दुई भाग लगाउने र सोहीअनुसार लगानी जुटाउने गरी प्रस्ताव तयार पारिएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने।

अब अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनेवित्तिकै बुढीगण्डकी निर्माणले नयाँ गति लिने छ। गत चैतमा ऊर्जा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर मोडालिटी टुंगो लगाइएको थियो। आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी लगानी ढाँचासमेत सुनिश्चित गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को गत वर्ष कात्तिक २३ गतेको निर्णयबाट आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन भएको थियो। आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भियाबिलिटी ग्याप फन्डिङ-भीजीएफ) उपलब्ध गराएको अवस्था र नगराएको दुईवटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कुल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाएको छ।

भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा र आयोजनाको जग्गा प्राप्तिलगायतमा नेपाल सरकारबाट हालसम्म भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ९८ अर्ब दुई करोडबराबर रहने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च वापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको हो। सो डीपीआरलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थप अध्ययन गरी समसामयिक बनाएको छ।

मौजुदा वन नियमावली, २०७९ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि-२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको छ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको उक्त लागतमा ७५ प्रतिशत कर्जा र २५ प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ। यो विकल्पमा जाँदा आयोजनाका लागि कुल दुई खर्ब ९८ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ कर्जा र एक खर्ब रूपैयाँ स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ। कुल कर्जामध्ये नेपाल सरकारको एक प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा २ खर्ब ६ करोड रूपैयाँ र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ बराबर हुनेछ।

यो विकल्पमा कुल स्वपुँजी लगानीमा नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब रूपैयाँ रहनेछ। स्वपुँजीको बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब, अन्य सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायको नौ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रूपैयाँ स्वपुँजीका रुपमा उठाइनेछ। यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (इआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण सुरु गरेर आठ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्दा हरेक वर्ष हुने खर्चका लागत र व्यहोर्नुपर्ने दायित्वको विश्लेषण पनि गरिएको छ। आयोजना सुरु भएको सुरुवाती वर्ष अर्थात् २०८१/८२ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको नौ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ र स्वपुँजी लगानीको ५१ अर्ब गरी ६० अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ खर्च हुनेछ। त्यस्तै दोस्रो वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाको १९ अर्ब एक करोड रूपैयाँ र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २३ अर्ब एक करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

आयोजना निर्माण सुरु भएको तेस्रो वर्ष अर्थात् आव २०८३/८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको २३ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ र स्वपुँजीको चार अर्ब गरी २७ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ। आव २०८४/८५ मा २१ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा र १० अर्ब रूपैयाँ स्वपुँजीबाट गरी कुल ३१ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

आव २०८५/८६ मा २३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा, आठ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ व्यावसायिक कर्जा र ३० अर्ब रूपैयाँ स्वपुँजी लगानी गरी कुल ६२ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ बराबर रकम चाहिने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, आव २०८६/८७ मा २६ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा, ६७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ व्यावसायिक कर्जा र एक अर्ब रूपैयाँ स्वपुँजीको गरी कुल ९४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च गरिने अनुमान गरिएको छ।

आव २०८७/८७ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ३७ अर्ब रूपैयाँ र व्यावसायिक कर्जाको १३ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ गरी कुल ५० अर्ब १८ करोड रूपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम वर्ष अर्थात् आव २०८८/८९ मा ३८ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा र आठ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ व्यावसायिक कर्जा गरी कुल ४७ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा खर्च भइसकेको ४२ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँबराबर रकम नेपाल सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ अर्ब रूपैयाँमा समावेश गरिएको छ।