काठमाडौं- फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको मिटिङ आज सोमबारदेखि फ्रान्सको पेरिसमा सुरू हुने भएको छ। पछिल्लो एक वर्षदेखि सुक्ष्म निगारानीमा रहेको नेपालका लागि पनि 'ग्रे-लिस्ट' का बारेमा निर्णय हुने भएको छ। 

आजदेखि सुरू हुने प्लनेरीमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम र राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरि नेपाल पेरिस गइसकेका छन्।

प्लेनरीमा नेपालको पछिल्लो प्रगतिका विषयमा छलफल हुनेछ। नेपालले अहिलेसम्म गरेका सुधार तथा परिपालनाको अवस्थाका बारेमा छलफल हुनेछ। 

प्लनेरीले नेपाललाई ग्रे-लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनेछ। यदि ग्रे-लिस्टमा राखेको खण्डमा नेपालले फेरि सुक्ष्म निगरानीमा रहेर सुधारका प्रयास गर्नुपर्नेछ। 

यद्यपि अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार नेपाल ग्रे-लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढी भएको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार मुलुक 'ग्रे लिस्ट'बाट जोगिन कठिन भएको धेरैले बताउँदै आएका छन्।

केही समय पहिले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना भएको 'फेस-टु-फेस' मा सहभागी भएकै अधिकारीहरूले सार्वजनिकरुपमै मुलुक 'ग्रे लिस्ट'मा पर्ने जोखिम बढेको बताएका हुन्। 

यस्तो निष्कर्षमा उनीहरू पुग्नु र डरका पछाडिको तथ्य के हो?  मनिलाको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार ‘इमिडिएट आउटकम' (आईओ) स्कोर अपेक्षित उच्च नभएको र तत्काल सुधार हुने सम्भावना नभएकाले ग्रेलिस्टको जोखिम बढेको हो। 

एफएटीएफले नेपालका लागि विभिन्न ४० वटा सिफारिस गरेको छ, जसलाई प्राविधिक परिपालना नाम दिइएको छ। संस्थागत संरचना निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्मका सर्त यो सूचीमा हुन्छन्। यीमध्ये नेपालले २८ वटामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। जसमा अनिवार्य २१ वटामा उल्लेख्य कार्यान्वयन हुनैपर्छ। 

प्राविधिक परिपालनामा नेपालले राम्रो सुधार गरेपनि एफएटीएफकै अर्को मापदण्ड छ जसलाई प्रभावकारिता रेटिङ भनिन्छ। इमिडेट आउटकम  शीर्षकमा हुने यसमा ११ वटा सूचक रहेका छन्। प्राविधिक रुपमा तयार भएका संरचनाको प्रतिफल कस्तो आयो भनेर यसबाट प्रभावकारिता मापन गरिन्छ। 

यी ११ वटा प्रभावकारिता सूचकमा ७ वटामा मोडरेट र ३ वटामा पर्याप्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि यो भएन भने ग्रेलिस्टमा पर्ने हुन्छ। पछिल्लो एक वर्षमा पनि यसमा खासै सुधार भएको छैन। नेपालले यसमा जम्मा ४ वटामा 'मोडरेट' छ भने ७ वटामा 'लो' रहेको छ। एउटामा पनि पर्याप्त प्रभावकारिता रेटिङ नेपालले पाउन सकेको छैन। 

मनिलामा गरिएको डिफेन्स र आगामी दुई सातामा हुनसक्ने सुधारबाटमात्र अब यो सुधार सम्भव नदेखिएकाले ग्रेलिस्ट करिब निश्चित भएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

एफएटीएफको प्लेनरीमा नेपाली पक्षले आफ्नो सुधारको दाबी प्रस्तुत गर्नेछ। यदि अझै एक वर्षभित्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धतता जनाएपछि भने नेपालले थप एक वर्षको ग्रेस पाउने सम्भावना रहेको छ। एफएटीएफले हालैमात्र ल्याएको एउटा नीतिले यो सुविधा दिनेछ। यद्यपि एफएटीएफले यही प्लेनरीदेखि लागू हुनेगरी ग्रेलिस्टको प्रक्रियामा सुधार गरेको छ।

विशेषगरी न्यून आय भएका मुलुकलाई उच्च निगरानीमा राख्नेभन्दा पनि सुधारमा उत्प्रेरित गर्ने नीति लिएको छ। यसले दुई वर्षसम्मको अब्जरभेसनको अवधि दिनसक्ने लगायतका सुविधा दिने नीति लिएको छ। यदि यो नीतिअनुसार नेपालले सुधारको प्रतिवद्धता देखायो र एफएटीएको प्लेनरी सहमत भयो भने फेरि एक वर्षको अवधि पाउन सक्छ। 

नेपाल एफएटीएफ क्षेत्रीय विङको रुपमा रहेको अन्तरसरकारी बडी एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ(एपीजी)को सदस्य हो। त्यसैले एपीजीले पछिल्लो एक वर्षदेखि ‘अवलोकनमा’ राखेर सुधारको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गरिरहेको छ।

एपीजीले नेपालमै आएर स्थलगत अध्ययनसमेत गरेर फलोअप रिपोर्टसमेत बुझाइसकेको छ। त्यही फलोअप रिपोर्टका आधारमा तयार पारिएका प्रश्नको फेस गर्न नेपाली अधिकारी मनिला गएर आइसकेका छन्। पछिल्लो समय नेपाललाई दिइएका एक्सनको सूची पनि दर्जनमा सीमित भएको छ। 

१० वर्षमा सदस्य राष्ट्रको वित्तीय अनुशासनको मूल्यांकन गर्छ। यसले पारस्परिक मूल्यांकन गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा एफएटीएफका सिफारिस ४० वटा छन्। अनुशासनका लागि यी कानून र नीतिनियमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। के-के कानून चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

यस्तो निगरानी सूचीमा नेपाल यसअघि पनि परिसकेको छ। सन् २०१४ मा मात्र यसबाट बाहिरिएको थियो। त्यतिबेला सुरुवाती कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि निगरानीमा राखिएको थियो भने यतिबेला सोही अनुसारको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठिरहेको छ। 

यदि नेपाललाई निगारानी अर्थात् ग्रेलिस्टमा राखेको अवस्थामा निगरानी समिति बन्छ र त्यसले नियमित अनुगमन गर्छ। सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो निगरानीको सूचीमा हुँदा नेपालले विदेशी बजारबाट ऋण ल्याउन नपर्ने भएपनि बहुपक्षीय दाताका सर्तहरू धेरै थपिन सक्छन्।

समितिको गाइडमा पनि काम नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नीति निर्माणका केसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा अझै हस्तक्षेप बढाउन सक्छ। बहुपक्षीय दाताको ऋणमा निर्भर वैदेशिक स्रोत भएको नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा अझै हस्तक्षेप बढ्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।