काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको स‌ंस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुलाई भेट्दै ऊर्जा उद्यमीहरुलाई दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा भएको भेटमा उनले वनका कारण जलविद्युतमात्रै नभएर अरु पनि विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध आइरहेको पनि बताए।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १५ खर्ब रूपैयाँ लगानी भइसकेको र ६५ लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको क्षेत्रलाई सबैतिरबाट प्रहार भइरहेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरुका समस्या समाधानका लागि देउवाको ध्यानाकर्षण गराए।

विशेषगरी कार्कीले कार्यपालिकाले अध्यादेश ल्याएर संसदबाट अनुमोदन गराइसकेको विषयलाई अदालतबाट खारेज गरिदिँदा यसले ४५ हजार मेगावाटबराबरका जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएको, लेखा समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदा ७४ वटा कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको र विद्युत ऐन २०४९ मा ५० वर्ष दिइएको जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि प्रस्तावित विद्युत विधेयकमा ३५ वर्ष मात्र राखिएकोले यसलाई सच्याउने विषयमा देउवाको पहलकदमी आवश्यक रहेको बताए।

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले नेपालमा विकास निर्माणका सबै काम ठप्प हुने भन्दै कार्कीले बेलायत, अमेरिकालगायतका देशमा पनि यस्तो समस्या आएपछि जलविद्युतलाई लागु नहुने भनेर फैसला भएका उदाहरण देउवालाई स्मरण गराए।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले '६५ लाख सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत गरी १५ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको क्षेत्रलाई चालउँदा यसले अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउन सक्ने बताए।

उनले ४२ वटा कम्पनीको आईपीओ र ४१ वटा कम्पनीको एफपीओ गरी ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएकोले यो विषय फुकाउनको लागि पनि निर्देशन गरिदिन देउवासँग आग्रह गरे।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले अदालतबाट संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नै नपाउने आदेश हुन्छ भने कार्यपालिकाले ऐन संशोधन गरेर जलविद्युत आयोजना र केबलकार निर्माण हुने क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन लागु हुने छैन भनेर कानून बनाउनुपर्ने बताए।