काठमाडौं- खानी बढी उत्खनन् गर्दा पनि उत्खनन् गर्ने उद्योगलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउँदै राज्यलाई नोक्सानी हुने काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेलगायत १८ जना तथा ९ कम्पनीलाई भष्ट्राचार आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले दर्ता गराएको मुद्दामा सबैभन्दा बढी दोष महानिर्देशक घिमिरेलाई नै देखाएको छ।
घिमिरेले आफू उपमहानिर्देशक हुँदा अध्ययन गरि उद्योगीबाट क्षतिपूर्ति भराउन सिफारिस गरे पनि आफै महानिर्देशक भएपछि उक्त काम नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले घिमिरे आफैले अध्ययन गरेर सिफारिस गरेअनुसार क्षतिपूर्ति नभराइ अर्को समिति गठन गरी त्यसैको सिफारिसमा बढी उत्खनन् गर्ने उद्योगलाई वार्षिक एक लाख जरिवाना तिराएर राज्यलाई नोक्सानी गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
तर घिमिरेले भने आफूले उद्योगलाई कारबाही गर्न खोज्दा खोज्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्ट तथा सचिवको दबाबमा अर्को समिति बनाउन लगाएको अख्तियारको बयानमा बताएका छन्।
उनले आफूले क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भन्दै गर्दा पनि कानूनले उक्त अधिकार नदिएको भन्दै दोस्रो अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको र मन्त्रालयबाट पनि सोहीअनुसार मौखिक आदेश भएको कारण जरिवाना तिराउँदै अब उप्रान्त बढी उत्खनन गरे लाइसेन्स नै रद्द गर्ने गरी उद्योगीसँग सम्झौता गरेको अख्तियारको बयानमा बताएका छन्।
उनले आफूलाई मन्त्री तथा मन्त्रालयबाट क्षतिपूर्ति नतिराइ कानूनअनुसार जरिवानामात्रै गर्न दबाब दिएको मनसायसहितको बयान दिएका छन्।
तर मन्त्री लेखराज भट्टले लाइसेन्स पनि आफै दिने र जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति तिराउने विषय आफ्नै क्षेत्रभित्र रहेको विभागको काम बारे आफूलाई थाह नभएको र बढी उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्न भने मन्त्रालयले बारम्बार मौखिक तथा लिखित निर्देशन भएको भट्टको बयानमा उल्लेख छ।
यस्तो छ महाानिर्देशक घिमिरेले अख्तियारमा दिएको बयान
यस्तो छ तत्कालिन मन्त्री लेखराज भट्टले दिएको बयान
तत्कालीन सचिव यमकुमारी खतिवडाको बयान
