काठमाडौं- बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट वक्तव्यबाट अनुसूची गायब पारिएको छ। 

बजेटको अनुमानित अङ्कमात्र होइन राजस्वका दरसमेत व्यापक हेरफेर गरेका अर्थमन्त्रीले वक्तव्यबाट अनुसूची गायब बनाएका छन्। थोरै पनि संसोधन गर्दा शीर्षकअनुसार विनियोजन पनि फरक हुनुपर्ने भएकाले वक्तव्यसँगै अनुसूची पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। 

तर अर्थमन्त्रीले अनुसूची सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रतिस्थापन वक्तव्य तयार हुँदा अनुसूची  बनेको भएपनि प्रकाशनमा जाँदा हटाइएको हो। मन्त्रालयको उच्चस्रोतले दिएको जानकारीअनुसार अर्थसचिवको सल्लाहअनुसार उक्त अनुसूची हटाइएको थियो। 

'वक्तव्यमा अनुसूची आउनुपर्ने हो। सामान्यतया एक अर्ब हेरफेर भएपनि अनुसूची आउनुपर्छ। त्यहीअनुसार तयार पनि भएको थियो। पछि प्रकाशनमा जाँदा हेरफेर भयो। सायद सचिवज्यूले आवश्यक ठान्नुभएन होला' प्रतिस्थापन वक्तव्य तयारीसमेत संलग्न एक अधिकारीले भने। 

प्रतिस्थापन वक्तव्यमा सार्वजनिक ऋण घटाएको भनेर मन्त्रीले जुन लोकप्रियता आर्जन गर्ने सोचेका छन् त्यही कारणले अनुसूची गायब पारिएको हो। 

यसमा भएको के भने अनुसूची सार्वजनिक हुँदा मन्त्रीले ऋण घटाएको भनेर जुन बाहिर वक्तव्य दिँदै हिँडेका छन् त्यसको वास्तविकता उजागर पहिलो दिनमै हुने डरले अनुसूची हटाइएको हो। 

ऋण नहटाउँदा मन्त्रीले कुनै अनुत्पादक र विवादित मानिएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शीर्षकबाट होइन कि तयारी नै सुरु नभएका आयोजनाको ऋणको लक्ष्य घटाएका छन्। 'जुन राखेको भएपनि अन्तिममा खर्च हुने थिएनन्। यसैपनि हाम्रो विदेशी ऋणको लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि आउने होइन' एक अधिकारीले भने। 

ऋणको लक्ष्य घटाइएको अर्को हो वित्त व्यवस्थापन शीर्षकबाट जाने रकम। यसमा पनि विशेषगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता आयोजनाका लागि आवश्यक ऋण नेपाल सरकारले विदेशबाट ल्याएर सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकबाट प्राधिकरण लगायतका विकास निर्माण गर्ने संस्थाका लागि बजेट दिन्छ। 

विकास निर्माणका आयोजनामा विनियोजन भएको ऋणको लक्ष्य घटाएर ऋण घटाएको भनेर बाहिर प्रशंसा बटुल्न अर्थमन्त्रीले भाषागत चतुर्‍याइँ गरेको आरोप सरकारी अधिकारीहरूकै आरोप छ।