काठमाडौं- गएको जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सम्हालेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले हलचल ल्याइदिएका छन्। सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिकाले अहिलसम्म गर्दै आएको कल्याणकारी सहायतामा ब्रेक लगाइदिएका छन्। 

देशभित्रकै संस्थागत संरचनामा हलचल ल्याउनेबाहेक अन्यत्र जाने सहायतामा पनि रोक लगाएपछि संसारभर त्यसको प्रभाव देखिएको छ। अमेरिकी विकास सहायता नियोग नै खारेज गर्नेसम्मको कदम उनले उठाएका छन्। त्यो नियोगबाट हुने परिचालन पनि प्रभावित भएको छ। 

सबै सहायता ९० दिनका लागि फ्रिज गरिएको छ। ९० दिनको समीक्षापछि निरन्तरता दिने वा स्थगन गर्ने भन्ने निर्णय हुने भएको छ। निर्धारित सर्तका कसीमा राखेर यो निर्णय हुने अनुमान गरिएको छ। अनुदान सहायताको यो विषय प्रत्यक्ष हो। योबाहेक संसारका धेरै गरिब मुलुकलाई प्रभावित बनाउन सक्ने ट्रम्पको अर्को निर्णय पनि छ। त्यो हो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामा गर्ने योगदानमाथिको समीक्षा। 

ट्रम्पको एउटा कार्यकारी आदेशले बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामा हुने सहयोगको ६ महिने समीक्षा चलिरहेको छ। बुहपक्षीय संस्थाको समग्र सहयाताको समीक्षा हुने यो आदेशले विश्व बैंक जस्ता संस्था पनि प्रभावित हुने भएका छन्। 

विश्व बैंकले धनी मुलुकबाट सहायता जुटाएर गरिब मुलुकलाई सहुलियत कर्जा तथा अनुदान दिँदै आएको छ। यसले दिने यो सहायताको मुख्य स्रोत अमेरिका नै हो। 

अमेरिकालाई बलियो, सुरक्षित नबनाउने कुनै पनि अुनदान तथा सहयोग रोक्ने नीति लिएर अघि बढेका ट्रम्पको राडारमा यो पनि परेको छ। अमेरिकाले यो अनुदानको ढोकामा तलमाथि गर्नेवित्तिकै त्यसको प्रभाव फेरि गरिब मुलुकमाथि पर्ने भएको छ। 

विश्वका धेरै गरिब मुलुकका लागि सहज वित्तीय स्रोतको माध्यम बनेको यो संस्थामा अमेरिकी अग्रसरता घट्नेवित्तिकै प्रभावित हुने भएको छ। सहयोगलाई निरन्तरता दिएपनि ट्रम्पले विश्व बैंकको नीतिमै हस्तक्षेप गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ। 

अहिलेको हरित वित्तलाई मुख्य ध्येय बनाएर अघि बढेको उसको नीति प्रभावित हुनसक्ने भएको छ। अमेरिकी नीतिपछि विश्व बैंकको रेटिङलाई लिएर संसारकै ठूला एजेन्सीले चेतावानी पनि दिइसकेका छन्।