काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। 

नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमार्फत मोडालिटी तय भएको हो।

नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। योसँगै विदयुत व्यापारका लागि नयाँ ढोका खुल्ने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव आचार्यसहितको टोली र भारतीय अधिकारीहरूबीच भएको मंगलबारको वार्ता र छलफल भएपछि सहमति भएको हो। सम्झौतापछि अब प्रसारणलाइन निर्माणको प्रकृया अगाडि बढ्ने छ।

अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण हुने र विद्युत आयात र निर्यातलाई थप सहज बनाउने गरी सहसचिवस्तरीय बैठकमा गतसाता सम्झौता भएको थियो। सोही सहमति र सम्झौता सचिवस्तरीय बैठकले गर्ने सम्झौताले अनुमोदन गरेको हो। 

नयाँ दिल्लीमा २२ जनवरीमा नेपाल-भारत ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १२ औँ बैठक र २१ जनवरीमा ज्वाइन्ट टेक्निकल टिमको १६ औँ बैठकमा प्रसारणलाइन निर्माणमा नयाँ ढोका खोल्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई दिनसम्म चलेको ऊर्जा सहसचिवस्तरीय (जेडब्लूजी) बैठकले दुई सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुप (मोडालिटी) मा सहमति जुटाएको थियो। बैठकले योसँगै थप तीनवटा प्रसारण लाइन अध्ययन गर्ने टुंगो लगाएको थियो। 

४०० केभीका २ लाइनहरू इनरुवा (नेपाल), पूर्णिया (भारत), दोधारा (नेपाल) र बरेली (भारत) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहनेगरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना हुनेछ। दुई देशबीचको सम्झौतापछि नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुनेछ।

दुवै प्रसारणलाइन सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि न्यू बुटवल गोरखपुर कम्पनीमा ५०/५० प्रतिशत सेयर रहेको थियो। अहिले भने ५१ र ४९ प्रतिशतका दरले कम्पनी खडा गर्न लागिएको हो। ५०/ ५० प्रतिशत सेयर राख्दा सञ्चालक समितिका कारण काम गर्न दबाब हुने भएपछि आफ्नो भूभागतर्फ बहुमत रहनेगरीको नीति नयाँ सम्झौतामा हुनेछ।

यो मोडालिटीअनुसार लाइन बनाउँदा पनि नेपाललाई फाइदा हुनेछ। दुवै सीमापार प्रसारण लाइनको लम्बाइ नेपालतर्फ कम र भारततर्फ बढी छ तर भारतमा बन्ने लाइनले विद्युत् प्रसारणबाट आर्जन गर्ने प्रसारण शुल्कबापतको बढी आम्दानी नेपालले समेत प्राप्त गर्छ।

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न राखेको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर दुई प्रसारणलाइन सन् २०३० भित्रै निर्माण सक्नेगरी अघि बढाइने छ। सहमतिपछि तीनवटा नयाँ सीमापार प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढ्ने छ। जसअनुसार ४०० केभीका निजगढ-मोतिहारी र कोहलपुर-लखनउ प्रसारण लाइन र २२० केभीको चमेलिया-जौलजीबीको अध्ययन सम्भव भएसम्म छिटो अघि बढाउने सहमति हुनेछ।

त्यस्तै ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभीको लाइनलाई ८ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी १ हजार मेगावाटसम्म आयात-निर्यात गर्न मिल्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ। सीतामाडीको खण्ड निर्माण सम्पन्न भए यो लाइनलाई १ हजार १ सय मेगावाटसम्मको लोडमा सञ्चालन गर्न सकिनेसमेत बैठकमा सहमति भएको छ।

नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्यान्वयन योजना-२०८१ मा सन् २०३५ सम्म भारतमा १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलगायतमा ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। नयाँ प्रसारणलाइनको सम्झौताले भारतदेखि बंगलादेशसम्म विद्युत व्यापारमा सहज हुनेछ।