काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले पाथीभरा मन्दिर संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

आदिवासी कानून व्यवसायी संघका तर्फबाट लक्ष्मी तामाङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए। उस्तै विषयसँग सम्बन्धित विवाद विचाराधीन भएको भन्दै सर्वोच्चले दरपीठ गरेको हो। दरपीठ आदेशमा चारवर्ष पुरानो रिट निवेदन यही माघ ३० गते बुधबारका लागि पेशीमा चढेको उल्लेख छ।

पाथीभरा मन्दिरमा केबलकार निर्माण गर्न दिँदा वन विनाश हुने, अमूल्य जडिबुटीको नाम हुने, जातीय उपद्रव हुने अनि हिंसा भड्कन सक्ने भन्दै आदिवासी कानून व्यवसायी संघले केबलकार निर्माण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १८(२)मा उही विषयमा कसैले अघि नै रिट निवेदन दायर गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको रहेछ भने सम्बन्धित अधिकारीले आधार र कारण खुलाइ त्यस्तो लिखत दरपीठ गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

किराँत याक्थुङ चुम्लुङका तर्फबाट आइन्द्र कुमार लिम्बुले २०७७ फागुन ३ मा दर्ता गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएको र त्यही विषयमा पुरक निवेदनसमेत परेको भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।