काठमाडौं- ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले 'भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२४' (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स, सीपीआई) सार्वजनिक गरेको छ। जसमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा रहेको छ। १८० देश सम्मिलित यस सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अंक प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ।
साउथ सुडान ८ अंक प्राप्त गरी यस वर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा अंकित भएको छ। सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँदछ।
विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरूले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन्। सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन्। सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ।
कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू रहेका छन्। विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ।
भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक-२०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको छ, जुन गत वर्ष ३५ रहेको थियो। यस नतिजाले भ्रष्टाचारविरुद्व प्रभावकारी रुपले काम-कारबाही अगाडि बढाउन अत्यन्त जरुरी भएको औँल्याउने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले जनाएको छ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अंक, भारतले ३८ अंक, मालदिभ्सले ३८ अंक, नेपालले ३४ अंक, श्रीलंकाले ३२ अंक, पाकिस्तानले २७ अंक, बंगलादेशले २३ अंक र अफगानिस्तानले १७ अंक प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ। नेपालको सूचकांक निम्नलिखित ६ वटा संस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको छ।
- विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका काम-कारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यहरूको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ।
- वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का-पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्भेक्षण गरेको छ।
- ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का-पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ।
- बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ।
- वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ।
- भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ।
सीपीआईमा नेपालः २०१५ देखि २०२४ सम्म (१० वर्ष)
वर्ष (सन्)
|
२०२४
|
२०२३
|
२०२२
|
२०२१
|
२०२०
|
२०१९
|
२०१८
|
२०१७
|
२०१६
|
२०१५
|
स्कोर
कूल अंक १००
|
३४
|
३५
|
३४
|
३३
|
३३
|
३४
|
३१
|
३१
|
२९
|
२७
|
स्थान/कुल देश
|
१०७/१८०
|
१०८/१८०
|
११०/१८०
|
११७/१८०
|
११७/१८०
|
११३/१८०
|
१२४/१८०
|
१२२/१८०
|
१३१/१७६
|
१३०/१६८
|
नेपालको सूचकांकको लागि प्रयोग भएका तथ्यांक र सम्बन्धित संस्था निम्नानुसार छन्।
सीपीआई
|
विश्व बैंक
|
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम
|
ग्लोबल इनसाइट
|
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशन
|
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट
|
भी-डीईएम
|
सीपीआई स्कोर
|
२०२४
|
३९
|
३०
|
३२
|
३४
|
३२
|
३४
|
३४
|
२०२३
|
३५
|
३८
|
३५
|
३३
|
३१
|
३५
|
३५
|
२०२२
|
३५
|
३८
|
३५
|
३३
|
३०
|
३०
|
३४
|
२०२१
|
३५
|
३४
|
३५
|
३३
|
३२
|
३०
|
३३
|
२०२०
|
३५
|
४०
|
३५
|
२९
|
३२
|
२९
|
३३
|
२०१९
|
३५
|
४०
|
३५
|
२९
|
३५
|
२९
|
३४
|
२०१८
|
३५
|
३३
|
३५
|
२५
|
३२
|
२५
|
३१
|
२०१७
|
३५
|
३४
|
३५
|
२५
|
३२
|
२५
|
३१
|
२०१६
|
३५
|
२६
|
३४
|
२४
|
३१
|
२१
|
२९
|
२०१५
|
३५
|
३३
|
२२
|
२३
|
२४
|
-
|
२७
|
२०१४
|
३५
|
३१
|
२२
|
२८
|
३१
|
-
|
२९
|
२०१३
|
३५
|
२८
|
३२
|
२८
|
३२
|
-
|
३१
|
२०१२
|
३५
|
२७
|
२२
|
२३
|
३१
|
-
|
२७
|
यस वर्ष विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्यांकले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ।
गणतान्त्रिक नेपालको संविधान २०७२ सालदेखि लागु भइ तीन तहको सरकार सञ्चालन भएको पनि करिब आठ वर्ष भइसक्दासमेत नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल भएको नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले जनाएको छ।
यस स्थितिमा सुधार ल्याउन अत्यावश्यक भइसकेको जनाउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भनेको छ, 'जसका लागि राजनीतिक क्षेत्रको सदाचार प्रतिको प्रतिवद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ।'