काठमाडौं- प्रत्येक दस वर्षमा हुँदै आएको जनगणना यो वर्ष मंसिर २५ गते सम्पन्न भयो। सोही गणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सामान्य तथ्यांकमात्र सार्वजनिक गरेको हो।
विभागले सार्वजनिक गरेको मंसिर २५ गतेसम्मको तथ्यांकका आधारमा नेपालमा जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ। २०६८ सालको तुलनामा ०.९३ प्रतिशतले बढेर जनसंख्या यो आँकडा पुगेको हो।
कूल जनसंख्याको दुई तिहाइ मान्छे सहरमा बस्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ। तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल १ करोड २९ लाख ३ सय ९० जना नागरिक सहरमा बसोबास गर्छन्।
जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६६ प्रतिशत मान्छे सहरमा बसोबास गर्छन्। यो तथ्यांकअनुसार नेपालमा अत्याधिक सहरीकरण भएको बुझाउँछ।
कुनै पनि देशमा कति विकास भयो? आर्थिक अवसर कति छ? रोजगारी कस्तो छ? भौतिक पूर्वाधारको सुविधा कस्तो छ भनेर हेर्नका लागि सहरीकरणलाई आधार बनाइन्छ। जुन देशमा जति धेरै सहरीकरण हुन्छ त्यति धेरै विकास भएको मानिन्छ।
पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार 'नेपालमा दुई तिहाइ नागरिक सुविधासम्पन्न ठाउँमा बसोबास गर्न थालेका हुन्?' भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
तथ्यांककले देखाएअनुसार यथार्थ त्यसो होइन। यो तथ्यांकमै खोट देखिएको छ।
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म सहरको परिभाषा राम्रोसँग गर्न नसक्दा यस्तो तथ्यांक देखिएको हो। विशेषगरी राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपालमा राजनीतिक आधारमा नगरपालिका घोषणा गरियो। एकैपटक २ सय ९३ वटा नगर/महानगर घोषणा भए।
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नगरपालिकालाई नै सहर मान्ने गरेको छ। यही प्रशासनिक विभाजनकै आधारमा सहरी वर्गमा जनगणना हुँदा सहरी जनसंख्या धेरै देखिएको हो।
यस्तोमा आधिकारिक तथ्यांकमा नेपालको जनसंख्यामा ६६ प्रतिशत सहरी जनसंख्या हुने भयो। अरू आधारलाई हेर्दा वास्तविक नभए पनि जनगणनाले निस्किएको तथ्यांक अकाट्य भने हुने भयो।
पूर्वाधारको विकास भएर, सहर भन्नलायक संचरना निर्माण भएर सहर भएको नभइ राजनीतिक लाभहानीका आधारमा नगरपालिका घोषणा गर्ने र त्यही नगरपालिकालाई सहर मान्ने भएकाले धेरै नेपाली विकसित नभइ सहरीया भएका छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रशासनिक निर्णयकै आधारमा रहेर तथ्यांक संकलन गरिएको र सोही आधारमा आँकडा निकालिएको जनाएको छ।
यो तथ्यांकको सहरी जनसंख्याको आधार भनेको जनसंख्या र राजस्व बाहेकका अरु आधार पूरा नभएका ग्रामीण नगरपालिका नै हुन्। सहरीकरण तीव्र भए पनि अस्वभाविक हुन नहुने कतिपयको भनाइ छ।
२०६८ सालको जनगणनामा कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशतमात्र सहरमा बसोबास गर्थे। १० वर्षमा १७ बाट ६६ प्रतिशत पुग्नु कुनै पनि आधारमा भरोसायोग्य छैन।
प्रशासनिक निर्णयकै आधारमा यस्ता गलत तथ्यांकले नेपालको तथ्यांकीय प्रणाली, नीति निर्माणको विश्वासनीयताप्रति अविश्वास उत्पन्न हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
सभ्यता र विकासको मानक मानिने सहरीकरण र सहरी जनसंख्यामाथिको यो ठूलो व्यङ्ग्य भएको तथ्यांक विभागकै अधिकारीहरूसमेत स्वीकार्छन्।
‘राज्य पुनर्संरचनापछि नै हामीले जनसांख्यिक विश्लेषण गर्दा ६० प्रतिशत देखिएको थियो। तर अहिले झन् बढेर आयो। यो सत्य त हुँदै होइन तर कानूनी रुपमा मान्नैपर्ने भयो’ एक अधिकारीले भने।
यस्ता तथ्यांकीय भ्रमले समस्या निम्याउने उनको भनाइ छ।
प्रत्येक नगरपालिका सहर हुन् भन्ने सरकारी आधार नै गलत भएको पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन्। नगरपालिका र नगर एउटै भन्ने यही गलत सरकारी आधारकै कारण यस्तो गलत तथ्यांक आएको हो।
नेपालमा पछिल्लो समय सहरीकरण तीव्र भए पनि व्यवस्थित र विकसित सहरीकरण नभएको उनको भनाइ छ। अधुरो विकासमा आधारित सहरीकरणले गलत तथ्यांकमात्र भनइ देशलाई नै हानी पुर्याउने थापाको बुझाइ छ।
‘पहिलो कुरा त नगरपालिका जति सहर होइनन्। एउटा सहरमा धेरै नगर हुनसक्छन्। तर प्रत्येक नगरपालिका सहर हुन सक्दैन तर प्रशासनिक रुपमा तथ्यांक संकलन हुँदा सहर भनेरै हुने भयो। सहरीकरण बढे पनि उच्चस्तरको भने भएको छैन’ थापाले भने।
प्रत्येक नगरपालिकालाई सहर मान्ने कि नमान्ने भन्ने निर्णय पनि राजनीतिक र प्रशासनिक आधारमा गर्न हुन्न भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले फरक तथ्यांक संकलन गरेको छ।
सामुदायिक प्रश्नवालीमा कुन स्थानीन तहमा कस्ता सुविधा छन् भनेर प्रत्येक वडामा पुगेर तथ्यांक संकलन गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए।
‘अहिलेको जनसंख्या ६६ प्रतिशत नै सहरी हो। प्रशासनिक रुपमा यो सही छ। तर कुरा के हो भने खास नेपालमा सहरी सुविधा पुगेका ठाउँ कति छन्। त्यहाँ कति मान्छे बसोबास गर्छन्। त्यो कुरा हामिले तथ्यांक संकलन गरेका छौँ। केही समयपछि त्यसको आँकडा आउँछ’ रेग्मीले भने।
यस्तो तथ्यांक आएपछि अहिलेका नगरहरूमध्ये कहाँ कस्तो सुविधा पुगेको छ भनेर यकिन हुने उनको भनाइ छ।
यो आँकडा आएपछि सरकारले विश्लेषण गरेर थप निर्णय गर्नसक्ने छ। तर अहिलेको तथ्यांक धन नकमाएर धनी र विकसित नभएर सहरिया बनेजस्तो देखिन्छ।
