काठमाडौं- सार्वजनिक विकास निर्माणको गति सुस्त हुँदा मुलुकले चौतर्फी समस्या भोग्न थालेको छ। समयमै विकास निर्माण नहुँदा जनतामा असन्तुष्टीसँगै वित्तीय भार पनि थपिन थालेको छ। 

ऋण लिएर सुरू गरिएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा ऋण तिर्ने समय घर्किने अवस्था पनि आएको छ। यस्तो हुँदा ऋण तिर्नका लागि लगानीअनुसारको आम्दानी नहुँदा बजेटरी प्रणाली नै असन्तुलित हुन थालेको छ। अर्थ मन्त्रालय आफैले गरेको एउटा समीक्षामा यस्तो कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

विकास सहायता नीतिको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै सरकारले ऋण लिएर सुरू गरिएका परियोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा ऋण सर्भिसिङको पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती खडा भएको उल्लेख गरेको छ। 

ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पछिल्ला केही वर्षदेखि रहेको छ। यो बिडम्बना अझै केही वर्ष कायम हुने देखिएको छ। यसले गर्दा सरकारले नयाँ विकास निर्माणका परियोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन। 

यस्तो हुनुमा ऋण तथा आन्तरिक स्रोतमा सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुलाई लिइएको छ। नेपालमा विकास निर्माण यति सुस्त छ कि पञ्चायतकालीन समयमै सुरू गरिएका आयोजना अझै निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्। 

२/४ वर्ष होइन चार दशकसम्म मुख्य आयोजना नै सम्पन्न नभएको रेकर्ड रहेको छ। बबई सिँचाइ आयोजना २०४५/४६ सालमा सुरु भएको थियो जुन अहिलेसम्म सम्पन्न भएको छैन। आगामी वर्ष सम्पन्न हुने सरकारको अनुमान छ।

यस्ता दर्जनौँ आयोजना छन् जसको निर्माण समयमै भएको छैन। सरकारकै अग्रसरतामा सम्पन्न भएको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको लागत दोबरले बढेको थियो, द्रुत मार्गको लागत त्यस्तै बढिरहेको छ। लागत बढ्ने तर सम्पन्न पनि नहुँदा ऋणमाथि ऋण थुप्रिने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

यस्ता सयौँ पूर्वाधारकै आयोजना छन् जसले विकास होइन बोझ थोपरिरहेका छन्। सरकारको कमजोर विकास प्रशासनका कारणले मुलुकको सार्वजनिक वित्त संकटको खाडलमा जाने जोखिम बढेको छ।