काठमाडौं- नेपालका बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूबारे भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले त्यस्तो गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। 

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको र बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको जनाएका छन्। 

सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेपकर्ताको रकम पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत् सुरक्षण गरिएको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले जनाएका छन्। 

नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नेपाल राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानी र सोको नीति नियमहरूको अधिनमा रहेर प्रत्येक त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शीमात्र नभइ सुपरिवेक्षणीय दृष्टिकोणलेसमेत अब्बल रहेको उनीहरूले बताएका छन्। 

'अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ सिद्धान्त वासेललगायतको व्यवस्थाहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत व्यवस्थाहरूको पालना गर्दै बैंकिङ क्षेत्र उदाहरणको रुपमा स्थापित भएको छ। नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूमा जोखिम बहन गर्ने क्षमता भएको र आजको दिनमा यी संस्थाहरू सुरक्षित रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्दछौँ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

'यस क्षेत्रलाई खलबलाउन केही अराजक गतिविधिहरू भइरहेको र सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाम प्रयोग गरी प्रेषित गरिएको केही भ्रामक र गलत अभिव्यक्तिहरूप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीहरूमा कुनै ध्यान नदिन र सम्बन्धित सरोकार निकायहरूले सम्प्रेषण गरेको सूचना समाचारहरूलाई मात्र आधिकारिक रुपमा लिन अनुरोध गर्दै भनिएको छ, 'आम सर्वसाधारणहरूलाई भ्रमित पार्ने, समाज खलबलाउने, गलत र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने र ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गराउनेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याइ आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारी निकायहरूलाई आग्रह गर्दछौँ।'