काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रस्तुत गरेको छ। गएको छ महिनासम्मको बजेटको कार्यान्वयन तथा राजस्व संकलनको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै आगामी छ महिनाको खर्च तथा आम्दानीको प्रक्षेपण गरेको छ।

एमालेसमेत सहभागी रहेको यसअघिको माओवादी नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै बजेटलाई अघि बढाएको वर्तमान सरकारले बजेटको आकार तथा धराताल वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको विश्लेषण गरेको छ। 

गत वर्षको तुलनामा अधिकांश सूचकमा सुधार भएको तुलनात्मक तथ्यसहित सरकारले समीक्षा प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यद्यपि विनियोजित बजेट पूरै खर्च नहुने र राजस्व पनि अपेक्षित रुपमा संकलन नहुने अनुमान सरकारले गरेको छ। 

सरकारले यो वर्ष १६ खर्ब ९२ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ। यो विनियोजनको करिब ९१ प्रतिशत हो। त्यस्तै राजस्व पनि लक्ष्यभन्दा न्यून अर्थात १२ खर्ब ८६ अर्बमात्र संकलन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। जब कि यो वर्ष कुल राजस्व १४ खर्ब १९ अर्ब उठ्ने अनुमान गरिएको थियो। 

आर्थिक अवस्थामा सीमान्त सुधार देखिएपनि समग्रमा पछिल्ला केही वर्षदेखि बजेटको खर्च र राजस्वको संकलनको लक्ष्य भेटाउन महाभारत हुने गरेको छ। विशेषगरी पछिल्लो सात वर्षदेखि यो समस्या देखिँदै आएको छ। बजेटको खर्च पनि नहुने र राजस्व पनि नउठ्ने हुँदै आएको छ। 

प्रत्येक वर्षको छ महिनामा आएर समीक्षा गर्ने र अनुमान संशोधन गर्ने, बजेट खर्च नहुनुका समस्याहरू उल्लेख गर्ने तर त्यसमा कहिल्यै सम्बोधन नहुने एउटा दुष्चक्र चलिहरेको छ। यो एउटा कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ। राजनीतिक रुपमा सरकार जतिसुकै बलियो भएपनि यो समस्या जहाँको त्यहीँ छ। 

तर यो वर्ष त्यस्तो नहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बताउँछन्। वर्तमान सरकार गठन हुँदा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु मुख्य जिम्मेवारी रहेको र अहिलेसम्म त्यसकै लागि काम गरिएको उनको भनाइ छ। सरकारको प्रयासको प्रतिफल देखिन थालेको र यो कुरा राजस्वमा राम्रो वृद्धिदर देखिएको उनको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले राजस्व बढेको छ। राजस्व बढेको र सार्वजनिक खर्चमा पनि केही सुधार हुँदै गएकाले तत्काल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ। 

बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको कुरा स्वयम् सरकारले पनि स्वीकार गर्दै आएको छ। तर प्रत्येक वर्षको छ महिनामा एकपटक स्वीकार गर्ने तर सुधार कहिल्यै नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।

‘तर अब त्यस्तो हुँदैन। सार्वनजिक खर्च प्रभावकारी नहुनु हाम्रो मुख्य समस्या हो त्यो कुरा सबैले मानेका छन्। तर अब हामी त्यसको समस्या के हो र कसरी खर्च बढ्छ भन्ने कुराको खोजीमा छौँ। सरकारले आयोग नै बनाएर गहन अध्ययन पनि गरिरहेको छ। अब ती समस्या समाधान गरेर जान्छौँ’ उनी भन्छन्। 

देशमा बढ्दै गएको निराशालाई चिर्नका लागि अहिले बनेको सत्ता समीकरणलाई ‘लास्ट रिजोर्ट’ पनि भन्ने गरिएको छ। गणितीय रुपमा पनि निकै बलियो सरकारले बजेट कार्यान्वयन तथा देशलाई नयाँ आर्थिक सुधारको चरणमा प्रवेश गराउन चौतर्फी सुधारका प्रयास गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन्। 

खर्च र आम्दानी सबै लक्ष्यमा असफल हुँदै आएको सरकारले आगामी वर्षको बजेट निर्माणदेखि नै खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, स्रोतको विवेकपूर्ण परिचालन गर्ने जस्ता घोषणा गरेको छ।