काठमाडौं- सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्यहरू संशोधन गरेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकोमा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको सम्पूर्ण लक्ष्यहरू घटाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिएको तनाब, कर्जामा विस्तारमा भएको संकुचनलगायतका कारण चालु आर्थिक वर्ष लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
.gif)
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभएपनि वर्तमान सरकारले ल्याएको सुधारका कार्यक्रमले लक्ष्यको नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
.gif)
.jpg)
अर्थमन्त्री पौडेलले संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्दै चालु वर्ष १६ खर्ब ९२ अर्ब अर्थात ९०.९९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरेका छन्।
यस आर्थिक वर्ष चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १० खर्ब २९ अर्ब अर्थात ९०.२४ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। पुँजीगततर्फ सरकारले लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ९९ अर्ब अर्थात संशोधित अनुमानको ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात ९९.०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यस वर्ष सरकारले अनुदानसहित १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा अर्धवार्षिक समीक्ष मार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छन्। यस्तै यस अवधिमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको सिद्धान्तभित्र उभिएर निर्माण नभएको र सरकारका लागि बोझ भएको बताएका छन्। प्रतिपक्षले गरेको बजेटको आलोचनामा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पुरक बजेटको बाटोमा नहिँडेकोमा धन्यवाद दिनुपर्ने बताएका थिए।
तीन करोडसम्मको आयोजना बजेटमा राख्न नपाइने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई लत्याएर तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले ७५ हजारसम्मको योजना बजेटमा राखेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
तत्कालीन समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आफ्नै निर्णयलाई लत्याएर तमासा गरेको आरोप अर्थमन्त्रीले पौडेलले लगाए। स्रोतको सुनिश्चितताबिना नै ११ हजार परियोजना थपेर अघिल्लो सरकार अनुत्तरदायी बनेको उनले आरोप लगाए।
पहिलेको सरकारले बजेट ल्याउँदा निर्वाह गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वसमेत विनियोजन नगरेर विकृतिहरूको चाङ थुपरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
चालु आर्थिक वर्ष धानको उत्पादन ४.४ प्रतिशतले बढ्ने, घट्दो ब्याजदर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको मूल्यमा आएको गिरावटले औद्योगिक उत्पादन बढाउन सहयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ।
यस वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य राखेकोमा समीक्षा अवधिमा ४.९७ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्। यस अवधिमा ब्याजदर घटिरहेको र बैंकिङ प्रणालीबाट २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
