बुटवल- नेपालको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका मानिने भैरहवामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आईसीपी) निर्माण नहुँदा व्यवसायीले सास्ती झेलेका छन्।  नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको डेढ दशकसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन  नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क बाहेकका विभिन्न झन्झट व्यहोर्न बाध्य भएका छन्। 

सन् २००७ मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसीपी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएपनि काम अगाडि बढ्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार सो चेकपोष्ट वीरगञ्ज, विराटनगरमा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ। 

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले आईसीपी निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको जानकारी दिँदै भारतीय क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी रहेको र केही समस्या भएकाले आईसीपी निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए। 

“हामी आईसिपी निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छाैं, ५२ बिगाहा जग्गा पनि अधिग्रहण भइसकेको छ, अब  भारतीय क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा चाडै उपलब्ध भए निर्माण कार्य सुरु होला”, उनले भने। नेपाल भारतबीच हुने आयात निर्यात सहजरुपमा गराउने उद्देश्यले सन् २००७ मा आईसीपी निर्माणका लागि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको थियो। आईसीपीमा भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने छ। नेपाल भारत दुबैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ। 

नेपाल भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष मधु पन्थीले भैरहवा नाकामा आईसीपी नबन्दा सो नाका हुँदै आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई लामो समय लाग्दा अतिरिक्त शुल्क बढने भएकाले अन्य नाकातिर आकर्षित भइरहेको बताए। उनले नेपाली पक्षबाट सबै तयारी हुँदासमेत कुटनीतिक पहलको कमीले भारतीय पक्षले ढिलाई गरेकाले समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।  

उक्त नाकामा भारततर्फ भन्सार जाँचपास र पार्किङको पर्याप्त पूर्वाधार छैन। भारतले भन्सार जाँचपासको काम सडकमै गर्दै आएको छ। भारतीय बजार नौतनवा–सुनौली हुँदै बेलहियासम्मको दुरी करिब ७ किलोमिटर छ। तर मालबाहक गाडीलाई सो दुरी पार गर्न धेरै समय लाग्दै आएको छ।  नेपाल भारत दुवैतर्फ नाका वारपार निर्माण गरिने इन्टिग्रेटेड चेकपोष्टको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार तथा वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो जहाँ भन्सार, बैंक, प्लान्ट र पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशाला लगायतका आवश्यक सेवा सुविधा एकैथलोमा उपलब्ध हुनेछ। यसमा अत्याधुनिक सेवा सुविधासहित स्क्यानर जडान हुने भएकाले राजस्व छली गर्न अप्ठयारो हुन्छ। 

दैनिक अर्बौंको मालसामान आयात हुने नेपालतर्फको भैरहवा भन्सारमै पनि पर्याप्त पार्किङको सुविधा छैन। जसका कारण हप्तौसम्म मालबाहक गाडी सडकमै रोकिनुपर्ने बाध्यता छ। निश्चित समयका लागि लिइएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनु पर्दा आयातकर्ताले भोग्नुपर्ने आर्थिक क्षति लगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।  यसले नाकाको आयातलाई खर्चिलो बनाएको छ। यस बाहेक जाम लम्बिदै जाँदा छिटो जाँचपास गरिदिने नाममा हुने अवैध असुलीको समस्या पनि व्यवसायीले भोग्दै आएका छन्।

भारततर्फ अहिले पनि जग्गा अधिग्रहणको काम टुंगिएको छैन। भारततर्फ उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगञ्ज जिल्लास्थित सुनौली र आसपासको केवटलिया, जुगौली र सुक्रौली गाउँको ७७ हेक्टर जमिन आईसीपीका लागि अधिग्रहण गरिने छ। जसमध्ये ७० प्रतिशत जमिन अधिग्रहण भइसकेको भनिए पनि जग्गा खाली गराइएको छैन। आईसीपी निर्माणका लागि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले धेरैपटक दवाव दिँदै आएका छन्।
  
भैरहवा भन्सारले अहिले अधिग्रहण गरेको ५२ बिगाहामध्ये करिव छ बिगाहा जमिनमा माटो मिलाएर अस्थायी पार्किंङ बनाएर काम चलाउ व्यवस्था गरेको छ।  पार्किङ अभाबले कतिपय ट्रकहरु भारतीय क्षेत्रमै ३० किलोमिटरसम्म लाइनमा बस्नुपरेकाले नेपाली आयातकर्ताले ढुवानी वापतको अतिरिक्त शुल्क व्यहोर्दै आएको व्यवसायी टानबहादुर पाण्डेले बताए। रासस