सिरहा- सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाले यहाँका किसानले प्रयोग गरेका कृषि मिटरको विद्युत महसुल समयमा नबुझाउँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न सुरु गरेको छ। गहुँ सिँचाइ गर्ने मुख्य समयमा कृषि मिटरको लाइन काटिएछि किसान समस्यामा परेका छन्।

नगरपालिकाले दुई वर्षअघिदेखि नगरका किसानको विद्युत महसुल तिर्ने जिम्मा लिएको थियो। तर, लामो समयदेखि पालिकाले महसुल नतिरेपछि बाध्य भएर ठूला मिटरको लाइन काट्न सुरु गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण लहान वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेश गुप्ताले बताए।

उनले भने, 'हामीले अहिले तीनवटा ठूला कृषि मिटरको लाइन काटेका छौँ। नगरको सम्पूर्ण कृषि मिटरको बाँकी बक्यौता करोडभन्दा माथि छ। महसुल उठाउनको लागि लाइन काट्नुको विकल्प हामीसँग छैन।'

सिँचाइ मिटरको लाइन काटिँदा वडा नं. ८ का सयौँ किसान मर्कामा परेका छन्। 'किसानले लगाएको गहुँमा सिँचाइ गर्नुपर्ने समयमा विद्युतको लाइन काटियो। अहिले सिँचाइ गर्न समस्या भइरहेको छ', स्थानीय किसान योगेश सिंहले भने, 'नगरपालिकाले विद्युतको महसुल तिर्न सक्दैन भने जिम्मा लिनुहुन्न थियो। बिनाकारण किसानले दुःख पाइरहेका छन्।'

उनले यहाँ रहेको सामुहिक कृषि सिँचाइ मिटरको दुई हजार दुईसय रूपैयाँ महसुल पुगेपछि प्राधिकरणले लाइन काटेको जानकारी दिए। उनले भने, 'पालिकाले जिम्मा नलिएको भए हामी नियमित रुपमा महसुल बुझाउँथ्यौँ। अहिले २२ हजार महसुलमात्र हैन, त्यसमा लाग्ने जरिवाना र पुनः जडान खर्च समेत किसानले बेहोर्नु पर्ने अवस्था आयो।' एउटै मोटरले यस क्षेत्रका ५० बिगाहाभन्दा धेरै जमिन सिँचाइ गर्दै आइरहेका उनले जानकारी दिए।

समयमा विद्युतको महसुल नबुझाउँदा किसानमात्र हैन पालिका पनि आर्थिक मारमा परेको नगर कृषि संयोजन समितिका संयोजकसमेत रहेका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सूर्यनारायण यादवले बताए।

'पालिकाले किसानको विद्युत महसुल तिर्ने जिम्मा लिएपछि समयमा तिर्नुपर्ने हो। समयमा महसुल नतिर्दा जरिवाना बेहोर्नुपर्ने अवस्था भएको छ। त्यसो हुँदा नगरले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा महसुल रकम धेरै उठेकोले शुल्क बुझाउन समस्या भएको हो', उनले भने।

अध्यक्ष यादवले पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि विद्युत महसुल बुझाउन ४५ लाख विनियोजन गरेको छ। उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पालिकाले २० लाख रूपैयाँ विद्युत प्राधिकरणमा बुझाएको थियो।

विनियोजित बजेट र उठेको महसुल रकमको तालमेल नमिल्दा समस्या भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङले बताए। उनले भने, 'नगरसभाले योजना बनाएर मात्र भएन, त्यसमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भन्ने मुख्य कुरा हुन्छ। बजेट र भुक्तानी गर्नुपर्ने महसुलको तालमेल मिलिरहेको छैन। आजै बस्ने कार्यपालिका बैठकमा यस विषयमा छलफल गरी निकास निस्कन्छ।' रासस