काठमाडौं- सन् २०२४ महानिर्वाचनको वर्ष थियो, त्यो निर्वाचनबाट धेरैजसो देशमा सत्तामा बसिरहेकाहरूलाई धक्का पुग्यो। सत्तामै रहेकाहरू कि बाहिरिए नभएपनि निकै थोरै मत पाए अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा।

गत वर्षको निर्वाचनमा संसारका विकसित भनिएकै देशहरूमा पनि संस्थापनप्रति नागरिकको तीव्र असन्तुष्टि रहेको गएको प्रष्ट भएको छ। नागरिकको तीव्र असन्तुष्टि जब सबैतिर एकसाथ देखियो त्यसैगरी सबैतिरका शासकहरूले ‘रेड टेपिजम’ विरुद्ध कदम उठाउने घोषणा गरेका छन्। 

अर्जेन्टिनादेखि संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायतदेखि भारतसम्म 'रेड टेपिजम'विरुद्धको बिगुल फुक्ने घोषणा सरकारहरूले गरेका छन्। यी प्रयास सबै देश र क्षेत्रमा गत वर्ष भएको थियो।

नागरिकलाई सेवा दिनुभन्दा पहिला वा देशमा कुनै उद्यम व्यवसाय गर्दा अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झाउनुलाई 'रेड टेपिजम' भनिन्छ। यस्तो 'रेड टेपिजम'ले अर्थतन्त्रलाई शिथिल बनाउनेमात्र होइन भ्रष्टाचारको जालका रुपमा काम गर्छ। 

कुनै पनि कामलाई अर्थपूर्ण प्रभाव नपार्ने भएपनि यस्तो प्रशासनिक झन्झटका कारण सबैभन्दा धेरै नागरिकमा राज्यप्रतिको असन्तोस सिर्जना गर्छ। यही असन्तुष्टि सबैतिर देखिएपछि सरकारहरू अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटमुक्त गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्नेवित्तिकै यसमा काम सुरू गरिसकेका छन्। त्यस्तै युरोपका विभिन्न देशमा पनि यस्तै प्रक्रिया कटौतीको बहस चलिरहेको छ। बेलायतमा पनि हिथ्रो विमानस्थल विस्तारको विषयलाई लिएर अहिलेसम्मका प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त गराउनुपर्ने भन्दै सरकारले नै प्रस्ताव अघि सारेको छ।

भारत सरकारले हालैमात्र ल्याएको बजेटमा आर्थिक कानूनलाई थप अपराधमुक्त बनाउँदै जाने र सयौँ कानून संसशोधन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। 

अनावश्यक कागजी झन्झटविरुद्धको क्रान्तिले स्वतन्त्रता, तीव्र आर्थिक वृद्धी, सस्तो मूल्यमा नयाँ प्रविधि ल्याउन सघाउन पुग्ने धेरैको विश्वास छ। अधिक नियमनले गर्दा व्यापारीमात्र होइन एकसाथ देशले नै मूल्य चुकाउनुपर्छ। यसले विकास निर्माणदेखि उद्यमशीलतामा ब्रेक लगाउँछ जसलाई हटाउन संसारकै शक्तिशाली देशहरू अघि सरेका छन्। 

विकसित र उदार लोकतन्त्रको नमुना मानिने अमेरिकामै कतिसम्म प्रशासनिक झन्झट छ भने त्यहाँका नागरिकले संघीय नियमको पालना गर्नमात्र वर्षमा १२ अर्ब घण्टा व्यतित् गर्छन्। सामान्य उत्पादनको बजारीकरण गर्न पनि यस्ता कसिला नियमन रहेका छन्।

त्यस्तै युरोपको डेनमार्कमा हजारौँ फारममात्र होइन एउटा कम्पनीले नियमन परिपालना गर्नमात्र वर्षमा ३ लाख युरो खर्चिनुपर्छ। 

सुरूमा उदारीकरण गर्दा सीमित नियमन व्यवस्था भएपनि नयाँ सिर्जना भएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ती देशमा नयाँ नियम थपिँदै गए तर पुराना पनि कायमै भए। यसरी एकमाथि अर्को नियमन थपिँदा प्रक्रिया लामो बनेको छ। हरेक नियमले केही समूहलाई फाइदा पुर्‍याउँदा समग्र समाजले लागत चुकाउनुर्छ। धनी देशहरूमा यस्ता लम्बेतान नियमनका कारणले गर्दा कुनै पनि सार्वजनिक पूर्वाधार बनाउन निकै महँगो बनिसकेको छ। 

संसारका धनी र शक्तिशाली देश फेरि एकपटक 'रेड टेपिजम' हटाउन तत्पर भएका छन्। एआईको दुनियाँमा सरल हुँदै गएको प्रक्रियालाई सरकारी मान्यता दिएर बरु त्यसको सुरक्षामा ध्यान दिनेतिर उनीहरूको ध्यान गएको छ।

इतिहासले प्रमाणित गरेको छ कि जब देशहरूले सरकारी हस्तक्षेप घटाउँछन् तब अर्थतन्त्र फेरि एकपटक चम्किन्छ। यो हालैमात्र अर्जेन्टिनामा देखिएको छ। दशकौँदेखिको समाजवादी ह्याङ्गमा रहेको अर्जेन्टिनाले पछिल्लो समय गरेको सुधारको परिणाम देखिन सुरु भएको छ। 

नेपालमा पनि सन् १९९० पछि आर्थिक उदारीकरण सुरू भएको हो। लाइसेन्स राज भत्काएर उदार अर्थव्यवस्था लागु भएको थियो। त्यसयता नियमनमाथि नियमन बढिरहेका छन्। एउटा कम्पनी दर्ता गर्न वर्षौँ लाग्ने अवस्था भइसकेको छ। अर्थहीन प्रक्रियामा अल्झाएर एकातिर विकासलाई सुस्त बनाउने अर्कोतिर घुस खाने प्रवृत्ति आम बनिसकेको छ। 

नेपाल सरकारले पनि हालैमात्र अध्यादेशबाट केही कानून संशोधन गर्दै खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि त्यसको प्रशासनिक कार्यान्वयनमा भनै अझै विश्वास छैन।