काठमाडौं- भारतीय गुणस्तरको प्रमाणपत्र नवीकरण नहुँदा अवरुद्ध हुन थालेको सिमेन्ट निर्यातलाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले पहल थालेको छ।   

भारतमा सिमेन्ट निर्यातका लागि लिनुपर्ने भारतीय गुणस्तरको प्रमाणपत्र नवीकरण नहुँदा अधिकांश उद्योगको निर्यात अवरुद्ध भएको छ। यसअघिकै प्रमाणपत्र बहाल भएका केही उद्योगको सिमेन्टको मात्र निर्यात निरन्तर भइरहे पनि नवीकरण मिति समाप्त भएकाहरूको निर्यात रोकिएको छ। 

सिमेन्टबाहेकका अरु उत्पादन पनि गुणस्तरको प्रमाणपत्र नवीकरण नहुँदा अवरुद्ध भएको छ। निर्यात अवरुद्ध भएपछि  नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल सुरू गरेको हो। 

नवीकरणका विषयमा बीचमा केही ‘इस्यु’ भएपनि अहिले त्यसलाई सहजीकरण गरिएको र अब समाधान हुने बाटोमा गएको वाणिज्य सचिव गोबिन्दबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

गएको महिनाको वाणिज्य वार्तामै यो विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको त्यसपछि पनि यही विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘अहिले आएर यो विषयमा देखिएका केही समस्या समाधान भएका छन्। प्राविधिक कारणले बीचमा केही रोकिएपनि अब निरन्तर हुन्छ’ कार्कीले भने। 

भारतमा सिमेन्ट निर्यातका लागि भारतीय गुणस्तर प्रमाणपत्र अनिवार्य लिनुपर्छ। निश्चित समयका लागि यस्तो प्रमाणपत्र दिइन्छ जुन मिति समाप्त भएपछि अनिवार्य नवीकरण गराउनुपर्छ। यही प्रमाणपत्र नवीकरण नहुँदा नेपालका उद्योगले सिमेन्ट निर्यात गर्न पाएका छैनन्। 

नेपालबाट निर्यात गर्ने उद्योगहरूले लिएको यस्तो प्रमाणपत्रको अवधि अधिकांशको सकिएको छ। एउटा उद्योगककोमात्र जुलाई/अगष्टसम्म रहेको छ। उक्त उद्योगबाहेक धेरैको अवधि सन् २०२४ को अन्त्यमै सकिएको छ भने कतिपयको २०२५ को सुरूवातमा अब सकिँदैछ। 

अवधि सकिएपछि सबैले नवीकरणका लागि आवेदन दिएपनि त्यसमा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डले निर्णय गरिदिएको छैन। निर्णय नहुँदा सिमेन्ट निर्यात अवरुद्ध भएको छ। 

सिमेन्ट उद्योगीहरूले नेपाल सरकारलाई यस विषयमा निरन्तर रुपमा जानकारी गराउँदै आएका छन्। 

पछिल्लो समय गोल्डस्टारको नवीकरण भएको र अब क्रमश: अरु उद्योगको पनि नवीकरण हुने वाणिज्यका अधिकारिहरू बताउँछन्। नेपालकै गुणस्तरलाई मान्यता दिनसमेत तयार भएको भारतीय पक्षले तत्कालका लागि भने पूरानै व्यवस्था अनुसार भारतले ‘इन्स्पेक्सन’ गरेर प्रमाणपत्र नवीकरण हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नेपालबाट भारतमा सिमेन्ट निर्यात सुरू भएको थियो। बजेटबाट सिमेन्टलाई पनि निर्यातमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेपछि उद्योगीहरूले निर्यात थालनी गरेका थिए। पहिलो वर्ष १० लाख ३ हजार टन सिमेन्ट निर्यात भएको थियो। त्यसपछि दोस्रो वर्ष ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको २८ लाख ३९ हजार टन सिमेन्ट निर्यात भएको थियो। 

यो वर्षको छ महिनामा ९ लाख टन सिमेन्ट निर्यात भएको छ। यद्यपि यो अवधिमा अधिकांश उद्योगको प्रमाणपत्र बहाल भएकाले निर्यात राम्रै देखिएपनि वृद्धि भएको छैन। यो वर्षको बाँकी छ महिना धेरैको प्रमाणपत्रको बहाल मिति गुज्रिने भएकाले निर्यात करिब ठप्प जस्तै हुने उद्योगीहरूले बताएका छन्।