काठमाडौं- उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरूले मुलुक फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एफएटीएफ) को 'ग्रे-लिस्ट'मा पर्ने जोखिम बढेर गएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले मुलुक ग्रे-लिस्टमा पर्ने करिब निश्चित भएको बताइसकेका छन्। 

अहिलेसम्मका सूचक र नेपालको प्रगतिको आधारमा ग्रे-लिस्टमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकलाई ग्रे-लिस्टमा राख्ने निश्चित सुत्र निर्धारण गरेको छ। यो आधारमा नेपाल बाहिरिन मुस्किल छ। फेब्रुअरि १७ देखि २१ सम्म फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने एफएटीएफको प्लेनरीमा नेपालका बारेमा छलफल हुनेछ। गएको एक वर्ष 'अब्जरभेसन'मा रहेको नेपालका बारेमा अब अन्तिम निर्णय हुनेछ। 

अहिलेसम्मको अवस्थाअनुसार मुलुक 'ग्रे लिस्ट'बाट जोगिन कठिन भएको धेरैले बताउँदै आएका छन्। केही समय पहिले फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना भएको 'फेस-टु-फेस' मा सहभागी भएकै अधिकारीहरूले सार्वजनिकरुपमै मुलुक 'ग्रे लिस्ट'मा पर्ने जोखिम बढेको बताएका हुन्। 

यस्तो निष्कर्षमा उनीहरू पुग्नु र डरका पछाडिको तथ्य के हो? मनिलाको प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार ‘इमिडिएट आउटकम' (आईओ) स्कोर अपेक्षित उच्च नभएको र तत्काल सुधार हुने सम्भावना नभएकाले ग्रेलिस्टको जोखिम बढेको हो। 

‘पछिल्लो एक वर्षको अब्जरभेसनको अवधिमा नेपालले पर्याप्त सुधार गरेको छ। तर ग्रेलिस्टबाट जोगिनका लागि यो पर्याप्त देखिँदैन’ तीन अधिकारी भन्छन्। 

एफएटीएफले नेपालका लागि ४० वटा सिफारिस गरेको छ जसलाई प्राविधिक परिपालना नाम दिइएको छ। संस्थागत संरचना निर्माणदेखि कानून निर्माणसम्मका सर्त यो सूचीमा हुन्छन्। यीमध्ये नेपालले २८ वटामा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। जसमा अनिवार्य २१ वटामा उल्लेख्य कार्यान्वयन हुनैपर्छ। 

प्राविधिक परिपालनामा नेपालले राम्रो सुधार गरेपनि एफएटीएफकै अर्को मापदण्ड छ जसलाई प्रभावकारिता रेटिङ भनिन्छ। इमिडेट आउटकम शीर्षकमा हुने यसमा ११ वटा सूचक रहेका छन्। प्राविधिक रुपमा तयार भएका संरचनाको प्रतिफल कस्तो आयो भनेर यसबाट प्रभावकारिता मापन गरिन्छ। 

यी ११ वटा प्रभावकारिता सूचकमा ७ वटामा मोडरेट र ३ वटामा पर्याप्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यदि यो भएन भने ग्रेलिस्टमा पर्ने हुन्छ। पछिल्लो एक वर्षमा पनि यसमा खासै सुधार भएको छैन। नेपालले यसमा जम्मा ४ वटामा मोडरेट छ भने ७ वटामा लो रहेको छ। एउटामा पनि पर्याप्त प्रभावकारिता रेटिङ नेपालले पाउन सकेको छैन। 

मनिलामा गरिएको डिफेन्स र आगामी दुई सातामा हुनसक्ने सुधारबाटमात्र अब यो सुधार सम्भव नदेखिएकाले ग्रेलिस्ट करिब निश्चित भएको अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

तर गएको अक्टुबरदेखि एफएटीएफले परिमार्जन गरेको नीतिको लाभ नेपालले पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा सरकारी अधिकारिहरू अनविज्ञ देखिएका छन्। एफएटीएफले अक्टुबरमा ग्रे-लिस्टमा राख्ने कार्यविधि तथा नीतिमा परिमार्जन गरेको थियो। विशेषगरी अतिकम विसिमत मुलुकहरूलाई केही थप सुविधा दिने उक्त नीतिमा रहेको छ। 

दुई वर्षसम्मको ‘अब्जरभेसन’ अवधि दिन सकिने लगायतका अन्य उपाया अपाउने उक्त घोषणामा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल एफएटीएफ क्षेत्रीय विङको रुपमा रहेको अन्तरसरकारी बडी एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ(एपीजी)को सदस्य हो। त्यसैले एपीजीले पछिल्लो एक वर्षदेखि ‘अवलोकनमा’ राखेर सुधारको प्रत्यक्ष मूल्यांकन गरिरहेको छ। यसअघि नै एक वर्षको समय पाइसकेकाले एफएटीएफको यो नयाँ सुविधा अन्तर्गत थप एक वर्ष नेपालले पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा सरकारी अधिकारीहरू अनविज्ञ देखिएका छन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने सचिव फणिन्द्र नेपाल  भने एफएटीएफको कुनै पनि मामिलामा औपचारिक निर्णय बाहेक अरु विषयमा जानकारी पनि नहुने र बोल्न पनि नमिल्ने बताउँछन्। 

‘हामीलाई त्यतिमात्र थाहा हुन्छ जुन निर्णय हुन्छ र  हामी अब्जरभेसनमा रहेकाले बोल्न पनि त्यतिमात्र छुट छ’ उनी भन्छन्। 

तर उनले त्यसो भनेपनि एफएटीएफको नयाँ सुविधा नेपालले पाउने नपाउने बारेमा मनिलामा पनि नेपाली अधिकारीहरूले सोधखोज गरेका थिए। तर त्यसो ठोस जवाफ नपाइएको एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

सूचकका आधारमा नेपाल ग्रे-लिस्टमा पर्ने निश्चित भएपनि एफएटीएफको नयाँ नीतिको सुविधा नेपालले पाउनसक्ने सम्भावना पनि रहेकोमा भने नेपाली अधिकारीहरू विश्वस्त छन्। 

नेपालका सन्दर्भमा एफएटीएफका सिफारिस ४० वटा छन्। अनुशासनका लागि यी कानून र नीतिनियमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। के-के कानून चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यस्तो निगरानी सूचीमा नेपाल यसअघि पनि परिसकेको छ। सन् २०१४ मा मात्र यसबाट बाहिरिएको थियो। त्यतिबेला सुरुवाति कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि निगरानीमा राखिएको थियो भने यतिबेला सोही अनुसारको कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठिरहेको छ। 

यदि नेपाललाई निगारानी अर्थात् ग्रेलिस्टमा राखेको अवस्थामा निगरानी समिति बन्छ र त्यसले नियमित अनुगमन गर्छ। सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो निगरानीको सूचीमा हुँदा नेपालले विदेशी बजारबाट ऋण ल्याउन नपर्ने भएपनि बहुपक्षीय दाताका सर्तहरू धेरै थपिन सक्छन्।

समितिको गाइडमा पनि काम नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नीति निर्माणका केसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले वित्तीय क्षेत्रमा अझै हस्तक्षेप बढाउन सक्छ। बहुपक्षीय दाताको ऋणमा निर्भर वैदेशिक स्रोत भएको नेपालको आन्तरिक नीति निर्माणमा अझै हस्तक्षेप बढ्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।