.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- मुर्झाउँदै गएको मध्यम वर्ग र खस्किँदो उपभोगका कारणले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमै चुनौति देखिन थालेपछि भारत सरकारले करको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न खोजेको छ।
.gif)
भारतको संघीय सरकाले आज ल्याएको बजेटबाट आयकरमा व्यापक छुट दिने घोषणा गरेको छ। वर्षेनि १२ लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट हुनेछ।
.gif)
.gif)
यसअघि ७ लाख आम्दानीमात्र करमुक्त रहँदै आएको थियो। सो सीमाका कारणले मध्यमवर्गको खर्चको स्पेस साघुरिँदा खपत घटेको थियो। पछिल्लो समयको मूल्यवृद्धिले लगभग मध्यम वर्ग ठूलो संकटमा फस्दै गएको थियो।
आम जनतालाई खुसी पार्ने र बजारलाई चलायमान बनाउन भन्दै भारत सरकारले आयकरमा ठूलो निर्णय लिएको छ। वास्तविकतामा तलबी मान्छेहरूले करिब १३ लाखसयम्मको आम्दानीमा आयकर छुट पाउने छन्। वर्षमा १३ लाखसम्म आम्दानी गर्नेले कुनै पनि आकयर तिर्नुपर्ने छैन।
यो व्यवस्थाबाट १३ लाखसम्मको आम्दानी गर्नेले ८० हजारसम्मको कर छुट पाएका छन्। यसरी करबाट छुट मिल्दा उपभोग्य खर्च बढ्ने र जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अनुमान गरिएको छ।
आयकरको स्ल्याबमा पनि परिवर्तन गर्दै समग्र आयवर्गलाई राहत दिने नीति भारत सरकारले लिएको छ। यो सबै उपभोग बढाउने र मध्यमवर्गलाई अझ मजबुत बनाउने नीति सरकारले लिएको छ।
सरकारी ढुकुटीमा अर्बौको क्षति हुने भएपनि सरकारभन्दा नागरिकले गर्ने खर्च बजारका लागि प्रभावकारी हुने मानिन्छ। यही अनुसार जति धेरै कर भयो उति नै बजार संकुचित हुने विश्वास गरिन्छ। विशेषगरी न्यून मध्यम आय भएका मुलुकमा उच्च आयकर राम्रो मानिंदैन।
त्यस्तै भारतले उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न क्षेत्रका कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने महसुल घटाइदिएको छ भने कृषिमा सहुलियत बढाएको छ। सामाजिक सुरक्षामा आकर्षिक स्किम ल्याएको भारतले वैदेशिक व्यापारमा उदार बन्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ।
भारत वैदेशिक व्यापारमा उदार बन्दै जाँदा नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ। सुन र चाँदीको भन्सार भने भारतले यथावत राखेको छ।
