काठमाडौं- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) को सम्भावित ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्न सक्नेबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

‘वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिबद्धता’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आयोजना गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का वक्ताहरूले नेपालले कानूनी सुधारमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर हुँदा जोखिम बढेको धारणा राखे।

सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकारे। 'नेपालले कानून, नियम, आवश्यक संरचना निर्माण, अनुसन्धान, अभियोजन लगायतका काम गरिरहेकै छ। तर एउटा सत्य के हो भने हामीले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेका छैनौँ। जसका कारण हामी दुनियाँका सामु बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनौँ', अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्यांकन पार गरेर आएको नेपाल तेस्रो चरणको मूल्यांकनमा बलियो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो। तर हामी त्यसमा कमजोर भयौँ।'

सम्भावित जोखिम टार्न सबै निकाय र सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'निगरानीतर्फ नधकेलियोस् भनेर प्रयास भइरहेको छ। जुन सावधानी र तत्परताका साथ काम हुनुपर्थ्यो, त्यसमा चुकेका छौँ। हामी आफैँले बनाएको कानून प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने र अनुसन्धान तथा अभियोजनका काम तदारूकताका साथ गर्ने हो भने हामी सम्भावित जोखिम टार्न सक्छौँ', अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा निर्दोष नफस्ने र दोषी नउम्कने गरी काम गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए। त्यस्तै, यस प्रक्रियामा संलग्न हुने सबै निकाय र सरोकारवाला निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य, जनचेतना अभिवृद्धिलगायत काम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विषय नेपालको मात्र नभएर विश्वस्तरकै समस्या रहेको र धेरै मुलुकले यो समस्यासँग जुध्न र वित्तीय स्वच्छता कायम गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे।

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटिएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। जसमा एफएटिएफले ४० वटा सुधारका क्षेत्रहरू औँल्याएको थियो।

नेपालमा गैरवित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको लगायतका विषय एपीजीले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत औँल्याएको थियो। 

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनका काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताए। 'एउटा निकायले मुद्दा दायर गर्‍यो भने अर्को निकायले फाइल घुमाउने र ढिलासुस्ती गर्ने होइन। सबै निकाय जिम्मेवार भएर काम गरौँ', उनले भने, 'ऐन संरचना, मूल्यांकनको प्रक्रिया पर्याप्त छ। तर सक्रियता पर्याप्त छैन। नियम कानूनको कार्यान्वयन पर्याप्त छैन। रिपोर्टिङ प्रभावकारी छैन, समयमा छैन। त्यसकारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीको अवस्थासम्म पुगेका छौँ। अबको एक वर्ष गम्भीर भएर नलागे हामी गम्भीर संकटमा पर्नेछौँ।'

अवैध र गैरकानूनी काम गरेको छ भने जुनसुकै ठूलो मान्छे, वित्तीय घराना पनि पर्न सक्छन्। शासन व्यवस्थामाथि प्रतिघात गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहित गर्नुपर्छ। आ-आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ। कार्ययोजना बनाएको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरौँ। अनुसन्धान गर्ने १३ वटा निकाय रहेकामा सबैले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमले नेपालको तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन त्यति सन्तोषजनक देखिएको बताए। यो जोखिमबाट बच्न एउटा मात्र संस्थाको जिम्मेवारी नभइ सूचक संस्था, नियामक निकाय र सरोकारवाला निकायहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना र एकवर्षे कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उजको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ जोखिम बढिरहेको र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। 'एउटै खालका जोखिम सधैँ रहिरहँदैनन्। नयाँ-नयाँ जोखिम आइरहेका छन्। ‘डिजिटल’ कारोबारबाट अवैध क्रियाकलाप हुने क्रिप्टोलगायत अवैध क्षेत्रमा लगानी गर्नेजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्', गभर्नर अधिकारीले भने।

नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिष्टमा परेको अवस्थामा पनि चाँडो बाहिर निस्कने गरी आधार तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले धेरैवटा कानून बनाएको छ। हामीसँग पर्याप्त कानून छन्। तिनलाई नियमित रूपमा संशोधन र समयानुकूल बनाउने तथा कानून कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र निकायहरूले नतिजामुखी काम गर्नसक्नुपर्छ', गभर्नर अधिकारीले भने, 'कथंकदाचित हामी लिस्टिङ भयौँ भने पनि त्यसबाट चाँडोभन्दा चाँडो निस्किने आधार तयार पारेका छौँ। ऐनकानून पर्याप्त बनेका छन्, त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषय महत्त्वपूर्ण हो।'

अवैध सम्पत्तिको शुद्धीकरण मामलामा कडा कारबाही गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। त्यस्तै, यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूलाई पर्याप्त जानकारी तथा चेतना दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 'यस विषयमा चेतना प्रवर्द्धन कमजोर छ। सबै सरोकारवाला निकायहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्य गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम गरिनुपर्छ।'

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया चुस्त बनाउने र सँगसँगै अपराध नै हुन नदिने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए। 'अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहँदा हामीले अपराध हुनै नदिने अवस्थाको सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सम्बन्धित नियामक निकायहरूले ठीक समयमा ठीक काम गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान गर्न सकिन्छ', वडालले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका विषयमा गलत प्रचार हुने गरेको तर वास्तविक कुरा बाहिर नआउने गरेको पनि उनले उल्लेख गरे। त्यस्तै, वैध व्यवसाय गर्नेहरूले यसबाट डराउन नहुने पनि महान्यायाधिवक्ता वडालले बताए। 'वैध व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति डराउनु पर्दैन। कसुरमा संलग्न नभएको र आपराधिक काम नगरेको व्यक्ति डराउनु पर्दैन', उनले भने।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले अनुसन्धान र अभियोजनका कार्यमा विभागले पछिल्लो समय उत्कृष्ट कार्य गरेको दाबी गरे। 'विभागले यो वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमै १५ वटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यो सङ्ख्या विगत वर्षहरूको औसत तुलना गर्दा झन्डै दोबरभन्दा बढी हो। यिनमा झन्डै ५५ अर्ब बराबरका बिगो माग दाबी लिइ मुद्दा दायर भएका छन्', महानिर्देशक दाहालले भने, 'पछिल्लो एक वर्षमा करिब ३० वटा मुद्दा फैसला पनि भएका छन्। स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभागले दायर गरेका एकसय १७ वटा मुद्दामा सफलता दर झन्डै ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ।'

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीबाट पनि मुद्दा दायर हुन थालेको उनले बताए। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामकहरूले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा आफ्नो कारबाहीलाई सशक्त तुल्याउँदै गलत गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना गरिरहेका उनले उल्लेख गरे।

'वित्तीय प्रणालीमा व्यापक सुधार भएको छ। तर सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले पछिल्लो समय देखिएका नवीनतम आपराधिक क्रियाकलापहरू, विशेषतः डिजिटल अपराधहरूले हाम्रो प्रणालीको सुधारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। त्यसलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सुधार चाहिएको छ', महानिर्देशक दाहालले भने।

एफएटीएफले सन् २०२२ मा गरेको पास्परिक मूल्यांकनपश्चात् प्राप्त भएका ७७ वटा सुझावहरू समेटेर पाँचवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि विभागले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण मामलामा नेपालले राम्रो गरिरहेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो साख जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु चिन्ताको विषय रहेको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ।

'केही कुराहरू हामीले राम्रो गर्नका लागि गरिएका भए पनि नतिजा बिग्रिएका छन्। कतै भूमिका बिग्रिएका छन्भने कतै प्रक्रिया बिग्रिएका छन्। हामीले काम त गरिरहेका छौँ तर चक्काले गुडाएर हैन कि जबर्जस्ती घिसारेर गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'अब क्षेत्रगत जोखिम मूल्यांकन गरी राष्ट्रिय मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र तयार पार्नुपर्नेछ र त्यसकै आधारमा हामीले हाम्रा नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनलाइ तीव्रता दिनुपर्नेछ।'

मन्त्रिपरिषद्को गत पुस १६ गतेको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भएको दिन पारेर हरेक वर्ष माघ १४ गतेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार विभागले पहिलोपटक यो दिवस मनाएको हो। रासस