चितवन- भारतीय र चिनियाँ नागरिकले जिल्लामा लगानी गरेका १० वटा कम्पनीले झन्डै २० करोड रूपैयाँ राजस्व नतिरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले असुलीका लागि ताकेता सुरू गरेको छ।

राजदूतावासको सिफारिसमा राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती कम्पनीमध्ये एउटा चिनियाँ नागरिकको र नौवटा भारतीय नागरिकले सञ्चालन गरेका कम्पनी हुन्। ती कम्पनीको १९ करोड ८८ लाख रूपैयाँ राजस्व बक्यौता रहेको छ। १० लाख रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउनुपर्ने भएपछि कार्यालयले राजस्व विभागमा पत्राचार गरेको छ।

कार्यालयका कर अधिकृत युवराज खड्काका अनुसार ती कम्पनीको राजस्व उठाउने विषयमा माघ पहिलो साता विभागलाई पत्राचार गरिएको हो। पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सञ्चालक सम्पर्कमा नआएपछि विभागलाई पत्राचार गरिएको हो। चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरेको चाइना सिचुवान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन कम्पनीले १९ लाख रूपैयाँ आयकर बुझाउन बाँकी रहेको छ।

अन्य नौवटा भारतीय नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीले १९ करोड ६९ लाख रूपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ। जसमध्ये पाँच करोड ६२ लाख रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फको हो भने १४ करोड ६ लाख रूपैयाँ राजस्व आयकरतर्फको रहेको खड्काले जानकारी दिए। दैनिक रूपमा जरिवाना र ब्याज बढ्ने हुँदा दिनानुदिन रकम थपिँदै गएको छ।

विदेशी नागरिकले यहाँ कम्पनी दर्ता गरेर काम गर्दा पासपोर्ट, राजदूतावासबाट ल्याइएको पत्र र केही रकम धरौटी राखेर काम गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको अचल सम्पत्ति पनि यहाँ नहुने र कतिपयले बैंकिङ कारोबार पनि नगर्ने गर्दा राजस्व उठाउन कठिन भएको उनले जानकारी दिए। खड्काका अनुसार बक्यौता असुल गर्न कठिन भएपछि विभागसँग आवश्यक निर्देशन मागिएको हो। यस्ता कम्पनीहरू अधिकांश कबाडी संकलन गर्ने रहेका छन्।

दशवटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी नवदुर्गा ट्रेडर्सले १४ करोड ६८ लाख ५५ हजार तीनसय ४५ रूपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको छ। भारतीय नागरिक विजली चौधरीका नाममा रहेको सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७३/७४ को आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको हो।

कार्यालयका कर अधिकृत खड्काका अनुसार भ्याटबाट चार करोड १५ लाख ५६ हजार दुईसय १६ रूपैयाँ र आयकरतर्फ १० करोड ५२ लाख ९९ हजार ९९ रूपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार नक्कली बीजक सम्बन्धमा कार्यालयले अनुसन्धान गरी सो रकम बराबरको राजस्व तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो। यस कम्पनीलाई आन्तरिक राजस्व विभागले विसं २०८१ बैशाख ३० गते कर निर्धारण गरेको थियो। जसमध्ये अहिलेसम्म दुई लाख रूपैयाँमात्रै बुझाएको खड्काले जानकारी दिए।

कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७३/७४ मा ६८ जना करदातालाई नक्कली बीजकमा अनुसन्धान गरेको थियो। उनीहरूबाट एक अर्ब २१ करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाउन बाँकी रहेको उनले बताए। रासस