काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोगको अनुदान सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने विषयको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारेमा शनिबार नै पत्राचार भएको हो। 

नेपालमा अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत् हालसम्म २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरको सहायता प्रतिबद्धता आएको छ जसमा १ अर्ब ५० करोड करोड डलर रकम आइसकेको छ। 

यूएसएडका बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेर अमेरिकाले सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। ट्रम्पको नीतिसँग तादम्यता मिलाउनका लागि ९० दिनसम्म समीक्षा हुने र त्यसपछि थप निर्णय हुने आसयको पत्र अर्थमा पुगेको हो। मन्त्रालयनिकट स्रोतका अनुसार अर्को अमेरिकी सहायता एमसीसीका बारेमा भने उल्लेख छैन। 

‘अहिलेसम्म एमसीसीका बारेमा केही जानकारी आएको छैन। बाहिर प्रकाशित समाचारले सबै अनुदान रोकिने कुरा आएपनि भित्र हामिलाई त्यस्तो जानकारी छैन’ स्रोतले भन्यो। 

एमसीसी परियोजनाको अनुदान रोकिए पनि तत्कालका लागि प्रशासन तथा दैनिक कामकाज भने प्रभावित हुने छैन। नेपाल सरकारको पनि योगदान हुने भएकाले अमेरिकाले अनुदान रोक्दैमा प्रभावित हुँदैन। यद्यपि एमसीसी नरोकिनेमा अर्थका अधिकारीहरू विश्वस्त छन्। 

एमसीए नेपाल गठन भएर परियोजना कार्यान्वयनमा छ। यसमा नेपालीमूलका अधिकारीको तलबभत्ता नेपाल सरकारकै स्रोतबाट व्यवस्थापन हुन्छ भने एमसीसीका कर्मचारीको तलब सुविधा अमेरिकाबाटै भुक्तानी हुँदै आएको छ। 

अमेरिकी संसदको मातहतमा रहेको एमसीसीको अनुदानका बारेमा अहिलेसम्म निर्णय नभएपनि रोकिँदा पनि यसले फरक पार्ने छैन। 

नेपाल पनि लामो समयदेखि अमेरिकी सहायता परिचालन गर्ने देशमा पर्दै आएको छ। अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत् हालसम्म २०८ परियोजनामा २ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। यसमध्ये १ अर्ब ५० करोड रकम आएको छ भने १६ करोड ७२ लाख डलर खर्च भएको सरकारी आँकडा रहेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल १ अर्ब १० करोड डलरका ६६ परियोजना चालु अवस्थाका रहेका छन्। अहिलेको अमेरिकी अर्डरले यो रकम थप प्राप्तिको काम अवरुद्ध भएको छ। 

यद्यपि अमेरिकी सहयोग नेपालमा अफ बजेट खर्च हुँदै आएको छ। अमेरिकाले गैरसरकारी संस्थामार्फत आफ्नो सहायता परिचालन गर्छ र त्यसको वास्तविक आँकडा सरकारसँग नहुन सक्छ। 

त्यस्तै पछिल्लो अमेरिकी आदेशले यूएसएडमार्फतको सहायताबाहेक एमसीसी परियोजना पनि चालु अवस्थामा रहेको छ। एमसीसीमा सुरूमा अमेरिकाले ५० करोड डलर र पछि ५ करोड डलर थप गरेर ५५ करोड प्रतिबद्धता गरेको छ।