काठमाडौं- राहदानी विभागले ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि गरेको टेन्डरमा कुनै एक कम्पनी विशेषलाई फाइदा हुने गरी सर्त राखिएको भन्दै उजुरी परेको छ।

टेन्डर स्पेसिफिकेसनमा कुनै एक कम्पनीलाई सिधै ठेक्का दिने गरी सर्त राख्दै प्रक्रियामा नै अनियमिता भएको भन्दै माघ ३ गते समितिमा उजुरी परेको हो।

विभागले २०२४ को नोभेम्बर २८ अर्थात मंसिर १३ गते ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि ३४ दिनको समयसीमा राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

विभागले अहिले एक महिनाको समय थपेर आवेदन दिने समय २०२५ को फेब्रुअरी ११  सम्म बनाएको छ। विभागले राहदनी छपाइका लागि दुईवटा प्याकेजमा काम गर्ने गरी टेन्डर गरेको थियो।

विभागले पहिलो प्याकेजमा प्रविधि तथा उपकरणसहित वितरणलाई राखेको छ भने दोस्रो प्याकेजमा राहदानीको पर्सनलाइजेसनसहितको बुक लेटलाई राखेको छ।

तर विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालले अहिले विद्युतीय राहदानी छपाइको काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी 'आईडीईएमआईए' लाई नै सहज हुने गरी टेन्डर स्पेसिफिकेसन तयार पारेका थिए।

जुन विषयमा बिजनेस न्यूजेले '६४ लाख राहदानी छपाइमा पुन: 'आईडीईएमआईए'लाई नै सहज हुनेगरी राखिएको एउटा सर्त' भने शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। 

विभागले'आईडीईएमआईए'लाई नै सहज हुनेगरी काउन्टर छुट प्रस्ताव गर्न सक्ने विषयमा राखेको थियो।  प्याकेज एक र प्याकेज दुईको लागि एकसाथ बोलपत्रहरू प्रकाशित गरेको छ र दुबै प्याकेजहरू एकअर्कासँग गाँसिएका हुनाले, बोलपत्रदाताले काउन्टर छुट प्रस्ताव गर्न सक्छन् भनेर सर्त राखिएको थियो। 

अर्थात् बोलपत्रदाताले दुबै प्याकेजहरू एउटैलाई प्रदान गरिएको सर्तमा छुट प्रस्ताव गर्न सक्ने सर्त राखेको छ। जुन सर्तलाई विभागले महत्त्वका साथ राखेको छ। यही सर्तलाई बिड डकुमेन्टको आईटीबी ४०.१ मा यही विश्लेषण गरिएको छ।

राहदानी छपाइमै काम गरिरहेको विदेशी कम्पनीका नेपाल प्रतिधिनिधि तथा नेपालमै सूचना प्रविधि तथा छपाइमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूले यो ठेक्का आईडीईएमआईएलाई मात्रै सहज हुने गरी गरिएको छ।

जुन विषयमा अहिले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितमा समेत उजुरी परिसहेको छ। सर्तमा कुनै एक कम्पनीले प्याकेज १ को काममा सस्तो र २ को प्याकेजको काम महँगो गरी हालेको छ र अर्को प्याकेज १ मा महँगो र प्याकेज २ मा सस्तो हालेको छ भने अलग अलग नगरी एकै कम्पनीलाई टेन्डर दिने बिड डकुमेन्टमा राखिएको छ। 

यसको अर्थ एउटै कम्पनी दुईवटै प्याकेजमा सहभागी भएको अवस्थामा त्यसलाई एकीकृत गरिने छ। यसको अर्थ सस्तोमा भएको अलगअलग प्याकेजको सट्टा दुईवटै प्याकेजमा एउटै कम्पनीलाई छिराउनका लागि यो खेल गरिएको हो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने फेरि पनि आईडीईएमआईएलाईलाई नै राहदानी छपाइको काम दिइन खोजिँदै छ।

यही विषयमा राहदानी विभागले टेन्डर सूचना पछि गरेको प्रि बिड मिटिङमा छपाईमा चासो राख्ने कम्पनीहरुले पनि यही बुँदाको विषयमा स्पष्टता खोजेका थिए। तर महानिर्देशक अर्यालले यो विषयमा कुनै संशोधन नहुने भन्दै अडान लिएका थिए। चासो राख्ने कम्पनीहरुले लिखित रुपमा नै यसको स्पष्टता खोजेका थिए। साथै छलफलमा समय पनि थप गर्न केही कम्पनीहरुले आग्रह गरेका थिए।

अर्यालले कम्पनीहरूले लिखित रुपमा नै स्पष्टता खोजेको विषयमा अहिलेसम्म केही जानकारी दिएका छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बिडमा सहभागी हुन चासो राख्दै स्पष्टता खोजेको हकमा स्पष्टता दिनु पर्ने  विषय उल्लेख छ।

तर अर्यालले कुनै जवाफ नदिएपछि केही कम्पनीहरूले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमस उजुरी गरेका थिए। उजुरीपछि कार्यालयमा भएको छलफलमा महानिर्देशक अर्यालले समय थप्ने विषयमा केही लचिलो भएपनि आईडीईएमआईएलाई सहज हुने गरी काउन्टर छुट प्रस्तावको विषयमा केही नगर्ने अडान लिएका थिए। 

‘आईडीईएमआईए’लाई सहज हुने व्यवस्थाका पक्षमा राहदानी विभागका महानिर्देशकको अडान, खरिद अनुगमनको निर्देशनको अवज्ञा

जुन विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। आयोग तथा कार्यालयको बारम्बारको चासो र सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उजुरी परेपछि विभागले पुन: जनवरी ३१ मा टेन्डर स्पेसिफिकेसनमा रहेको सर्तहरूको विषयमा स्पष्टताका लागि भन्दै छलफल बोलाएको छ।

सर्तको विषयमा लेखा समितिमा माघ ३ गते उजुरी परेको  थियो। उजुरीमा कुनै एक कम्पनीलाई सिधै ठेक्का सुम्पने गरी सर्त राखिएको हुँदा त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ। उजुरीकर्ताको नाम भने लेखा समितिले गोप्य राखेको छ। उजुरीकर्ताले बोलपत्र प्रक्रियामा नै अनियमिता हुन गइरहेको उल्लेख गरेको छ।

६४ लाख राहदानी छपाइमा पुन: 'आईडीईएमआईए'लाई नै सहज हुनेगरी राखिएको एउटा सर्त