काठमाडौं- ई-पासपोर्ट छपाइका लागि भएको टेन्डर आह्वान गरेको राहदानी विभागले एउटा कम्पनीका लागि सहज हुने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्था हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले निर्देशन दिइसकेको छ। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै दशकदेखि एकाधिकार कायम गर्दै आएको ‘आईडीईएमआईए’कै पक्षमा हुने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा संशोधन नगर्ने राहदानी विभागका महानिर्देशकले अडान लिएका छन्। 

कार्यालयको निर्देशन र प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्ने व्यवस्था टेन्डरमै भएको भन्दै सहभागी हुन चासो दिएका अन्य कम्पनीले गुनासो गरेपनि विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालले भने कुनै पनि हालतमा संशोधन नगर्ने अडान लिएका हुन्। 

विभागले आज आयोजना गरेको प्री-बिड बैठकमा अर्यालले संशोधन नगर्ने अडान लिएका हुन्। ‘सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीले सुरूमा तोकिएको ४५ दिनको समय र प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने व्यवस्था संशोधन माग गरेका थिए तर उहाँले त्यो मान्नुभएन’ बैठकमा सहभागी एकले भने। 

२८ नोभेम्बर २०२४ मा गरेको टेन्डर दस्तावेजमा अहिले नै पासपोर्ट छपाइमा रजाइ गर्दै आएको  'आईडीईएमआईए'लाई नै सहज हुनेगरी सर्त राखिएको छ। 

विभागले प्याकेज एक र प्याकेज दुईको लागि एकसाथ बोलपत्रहरू प्रकाशित गरेको छ र दुबै प्याकेजहरू एकअर्कासँग गाँसिएका हुनाले, बोलपत्रदाताले काउन्टर छुट प्रस्ताव गर्न सक्छन्।

अर्थात् बोलपत्रदाताले दुबै प्याकेजहरू एउटैलाई प्रदान गरिएको सर्तमा छुट प्रस्ताव गर्न सक्ने सर्त राखेको छ। जुन सर्तलाई विभागले महत्त्वका साथ राखेको छ। यही सर्तलाई बिड डकुमेन्टको आईटीबी ४०.१ मा यही विश्लेषण गरिएको छ।

राहदानी छपाइमै काम गरिरहेको विदेशी कम्पनीका नेपाल प्रतिधिनिधि तथा नेपालमै सूचना प्रविधि तथा छपाइमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूका अनुसार यो ठेक्का आईडीईएमआईएलाई मात्रै सहज हुने गरी गरिएको छ।

कुनै एक कम्पनीले प्याकेज १ को काममा सस्तो र २ को प्याकेजको काम महँगो गरी हालेको छ र अर्को प्याकेज १ मा महँगो र प्याकेज २ मा सस्तो हालेको छ भने अलग अलग नगरी एकै कम्पनीलाई टेन्डर  दिने बिड डकुमेन्टमा राखिएको छ। 

यसको अर्थ एउटै कम्पनी दुईवटै प्याकेजमा सहभागी भएको अवस्थामा त्यसलाई एकीकृत गरिने छ। यसको अर्थ सस्तोमा भएको अलगअलग प्याकेजको सट्टा दुईवटै प्याकेजमा एउटै कम्पनीलाई छिराउनका लागि यो खेल गरिएको हो।

अहिलेकै कम्पनीलाई टेन्डर दिनका लागि अर्यालले यो व्यवस्था राखेका हुन्। यो व्यवस्था संशोधनका लागि कम्पनीहरूको मागमात्र होइन सार्वजनिक खरिद अनुगमनले निर्देशन दिँदासमेत अर्यालले अवज्ञा गर्ने अडान लिएका छन्। 

त्यस्तै संयुक्त उपक्रमलाई पनि स्वीकार नगर्ने विभागले प्रष्ट पारेको छ। कुनै पनि विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा नेपाली कम्पनीले टेन्डरमा भाग लिन नपाउने भएका छन्। 

राहदानी छपाइ एक दशकदेखि कसरी एउटै कम्पनीको कब्जामा गयो, यसमा कसरी अनियमितता भयो भन्ने विषयमा बिजनेस न्युजले निरन्तर समाचार लेखिरहेको छ। विस्तृत यो लिंकमा पढ्नुहोस्- ६४ लाख राहदानी छपाइमा पुन: 'आईडीईएमआईए'लाई नै सहज हुनेगरी राखिएको एउटा सर्त