म्याग्दी- म्याग्दीमा यसवर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी ६५ वटा योजना सञ्चालन भएका छन्।

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले १४ करोड ३८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेटमा खानेपानीका ३६, सिँचाइका २०, नदी नियन्त्रणका छ, ऊर्जाका दुई र सर्वेक्षणसम्बन्धी एकवटा योजना सञ्चालन गरेको हो।

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले २६ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको र ३८ वटा योजनाको लागत अनुमान तयार पारेर कार्यान्वयनको प्रक्रीयामा रहेका जानकारी दिए। 

'प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन नसक्ने योजनालाई ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ', उनले भने, 'आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको १८.१९ प्रतिशत वित्तीय र ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ।'

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ दुई करोड ५८ लाख १९ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए। संघीय शसर्तका पाँचवटा खानेपानी योजनामा ५१ लाख रूपैयाँ र संघीय विशेष अनुदानको रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि ६५ लाख रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ।

प्रदेश सरकारका ३० वटा खानेपानी, २० वटा सिँचाइ, ६ वटा नदी नियन्त्रण र ऊर्जाका दुईवटा योजनाका लागि १३ करोड ८७ लाख ८५ हजार रूपैयाँ बजेट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्ष १७ करोड ६५ लाख १० हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट भएको कार्यालयले सञ्चाल गर्ने योजनामा यसपालि तीन करोड रूपैयाँ बजेट घटेको हो ।

बादुक, घोरेनी कोत्रवाङ, खोप्ती, सामतुङ सोता सिँचाइ र तातोपानी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका केही योजनाका लागि बजेट अभाव भएकाले थप बजेटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए।

कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सातसय २७ घरमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको इञ्जिनियर शिवशंकर शाहले बताए। २१ सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको थियो। 

म्याग्दीका २८ हजार आठसय ३० घरपरिवारमध्ये ९५ प्रतिशतमा खानेपानी, ९५ दशमलव एक प्रतिशतमा केन्द्रीय लाइन र लघुजलविद्युत् परियोजनाको बिजुली, १९ हजार चारसय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३२ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्यांक छ। रासस