काठमाडौं- सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरुमा परिवर्तन गरेको छ। खसगरी कालो बजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ। 

जसका लागि नेपालको नीजिक्षेत्रले दशकौँदेखि सरकारलाई सुझावहरु दिँदै आएको थियो। अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महसुसगरी त्यसका वाधाहरुलाई हटाएकोे छ। त्यो निश्चय नै सराहनीय रहेको नाडाले जनाएको छ।  

खस्कँदै गएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटक पटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु दिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरु दिएको छ। 

यसै क्रममा नाडाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरु दिएको छ। त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुंदे सुझावहरु समेत दिएको छ। नाडाका यी सुझावहरुतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने अपेक्षा नाडाले राखेको छ। 

अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेन्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सोनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बंगालादेश, भुटान, इन्डिया र नेपाल (बीबीआईएन) को प्रारुपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरुबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो। तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरुबारे विशेष ध्यान दिनु पर्ने नाडाले भनेको छ। 

नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरुको म्यानुफयाक्चरिङ नहुने। नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरु भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महशुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरु ज्यादै महँगो पर्ने भएकाले उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ।

यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरु पैठारीगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरु लगायत अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसाय नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक मननगरी अघि बढनु पर्ने तडकारो आवश्यकता देखिएको छ।