काठमाडौं-  नेपाल भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। बुधबार भएको दुई देशीय सम्झौताले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण हुने र विद्युत आयात र निर्यातलाई थप सहज बनाउने छ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा दुई दिनसम्म चलेको ऊर्जा सह-सचिवस्तरीय (जेडब्लूजी) बैठकले दुई सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको प्रारुप (मोडालिटी) मा सहमति जुटाएको हो। बैठकले योसँगै थप तीन वटा प्रसारण लाइन अध्ययन गर्ने टुंगो लगाएको छ।

नयाँ दिल्लीमा २२ जनवरीमा नेपाल भारत ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १२ औँ बैठक र २१ जनवरीमा ज्वाइन्ट टेक्निकल टिमको १६ औँ बैठकमा प्रसारणलाइन निर्माणमा नयाँ ढोका खोल्ने गरी सम्झौता भएको हो। 

बैठकले ४०० केभीका २ लाइनहरू इनरुवा (नेपाल) पूर्णिया (भारत) र दोदोधारा (नेपाल) बरेली (भारत) को निर्माणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको सेयर स्वामित्व रहने गरी दुवैतर्फ संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ। सम्झौताअनुसार नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ।

दुवैतर्फका कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्को देशको रहने व्यवस्था हुने भएको छ। दुबै प्रसारणलाइन सन् २०३० भित्र सम्पन्न गर्ने सहमतिसमेत भएको छ। अब संयुक्त कम्पनी खडा हुनेछ। यसअघि न्यु बुटवल गोरखपुर कम्पनीमा ५०/५० प्रतिशत सेयर रहेको थियो। अहिले भने ५१ र ४९ प्रतिशतका दरले कम्पनी खडा गर्न लागिएको हो। ५०/ ५० प्रतिशत सेयर राख्दा सञ्चालक समितिका कारण काम गर्न दबाब हुने भएपछि आफ्नो भूभागतर्फ बहुमत रहने गरीको नीति नयाँ सम्झौतामा लिइएको हो।

यो मोडालिटीअनुसार लाइन बनाउँदा पनि नेपाललाई फाइदा हुनेछ। दुवै सीमापार प्रसारण लाइनको लम्बाई नेपालतर्फ कम र भारततर्फ बढी छ तर भारतमा बन्ने लाइनले विद्युत् प्रसारणबाट आर्जन गर्ने प्रसारण शुल्क (ह्विलङ् चार्ज) बापतको बढी आम्दानी नेपालले समेत प्राप्त गर्छ।

नेपालले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न राखेको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर यी दुई प्रसारणलाइन सन् २०३० भित्रै निर्माण सक्ने गरी अघि बढाउने निचोडसमेत बैठकले निकालेको छ।

बैठकले थप तीन वटा नयाँ सीमापार प्रसारण लाइनको अध्ययन अघि बढाउने सहमति गरेको छ। जसअनुसार ४०० केभीका निजगढ-मोतिहारी र कोहलपुर-लखनउ प्रसारण लाइन र २२० केभीको चमेलिया-जौलजीबीको अध्ययन सम्भव भएसम्म छिटो अघि बढाउने सहमति भएको हो।

त्यस्तै, बैठकले ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभीको लाइनलाई ८ सय मेगावाटबाट वृद्धि गरी १ हजार मेगावाटसम्म आयात-निर्यात गर्न मिल्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति गरेको छ। सीतामाडीको खण्ड निर्माण सम्पन्न भए यो लाइनलाई १ हजार १ सय मेगावाटसम्मको लोडमा सञ्चालन गर्न सकिने समेत बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। सबै सहमति अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लान सचिवस्तरीय बैठक बस्ने छ।

उक्त बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव (ऊर्जा महाशाखा) सन्दीपकुमार देवले गरेका थिए। त्यस्तै भारतको तर्फबाट भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सहसचिव डा डि. साइबाबाले नेतृत्व गरेका थिए। अब दुवै देशको सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकले अनुमोदन गरेपछि यो सहमति कार्यान्वयनमा आउने छ।