काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको जोखिम झन गहिरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।

विस्तारित ऋण सम्झौताअन्तर्गतको समीक्षा गर्न आएको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै सम्झौताअनुसारका सर्तको पालना सन्तोषजनक भएपनि वित्तीय क्षेत्रको जोखिम झन गहिरिँदै गएको निष्कर्ष निकालेको हो। 

अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूसँगको वार्ता तथा तथ्यांकको विश्लेषणपछि टोलीले समग्र सुधारका प्रयास सकारात्मक भएपनि वित्तीय क्षेत्रको अवस्था भने संकटोन्मुख देखिएको उल्लेख गरेको छ। 

ईसीएफ कार्यक्रमअन्तर्गतका सर्तमा निर्धारित सुधार सकारात्मक गतिमा अघि बढेको कोषले उल्लेख गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले सुधार गरेको कानूनी सुधार, सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय निगरानी बढाएकोमा प्रतिनिधिमण्डलले स्वागत गरेको छ। त्यस्तै १० बैंकको अडिटलगायतका विषयमा पनि प्रक्रिया अघि बढेकोमा कोष सन्तुष्ट देखिएको छ। 

तर वित्तीय क्षेत्रको संकट भने कायमै रहेको उल्लेख छ। कोभिड महामारीको समयदेखि सुरू भएको धेरै ऋण प्रवाहको साइड इफेक्ट अझै कायमै रहेको छ। यही कारणले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम अझै बढिरहेको कोषको प्रतिनिधिमण्डलको ठहर छ। बैंकिङ क्षेत्रको ४.४ प्रतिशत खराब कर्जा  पुगेको र सहकारी क्षेत्रको संकट अझै गहिरिँदै गएको छ। 

नेपालमा पछिल्लो समय सहकारीको संकट त सतहमै आएको छ भने राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमन रहेको बैंकिङ क्षेत्र पनि संकटमा फस्न थालेको छ। हालैमात्र कर्णाली विकास बैंकलाई कारबाही गरेर व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको राष्ट्र बैंकले अन्य वित्त कम्पनी तथा विकास बैंकमा निगरानी बढाएको छ। 

'ख' र 'ग' वर्गका संस्थामा पछिल्लो समय देखिएको संकट 'क' वर्गका संस्थासम्म सर्नसक्ने जोखिम बढिरहेको छ। अहिलेसम्म औसत खराब कर्जा नियन्त्रणमै भएपनि यो बढ्न सक्ने विश्लेषण सरकारी अधिकारीहरूले पनि गरेका छन्। 

वित्तीय जोखिमको सम्भावनाकै बीचमा पनि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष हुने अनुमानका पछाडि बाढी पहिरो तथा भूकम्पको क्षतिको पुनर्निर्माणलाई दिइएको छ। 

बाढी पहिरोले माग संकुचित भएसँगै मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पारेको कोषको प्रतिनिधिमण्डलको अनुमान छ। रेमिट्यान्सको बलियो प्रवाहका कारणले गर्दा बाह्य क्षेत्र सुदृढ भएपनि न्यून मागले गर्दा राजस्वमा दबाब कायमै रहेको उल्लेख छ।