इटहरी- सुपारीको 'डीएनए' परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि किसान र व्यापारीहरू समस्यामा परेका छन्। भारतीय मुख्य बजार रहेको सुपारीको लागि डीएनए परीक्षणको झन्झटिलो प्रक्रियाले निर्यात प्रभावित बनेको छ। डीएनएको झन्झटले गर्दा किसानले बोटको सुपारी टिप्न र व्यापारीले किन्न सकेका छैनन्।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७९ साउन १३ गतेको बैठकले डीएनए परीक्षणबाट नेपालमा उत्पादित सुपारी प्रमाणित गरेरमात्र निर्यात गर्न पाउने भनी अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत भन्सार विभागलाई निर्देशन दियो। समितिका सचिव इन्द्रविलास पोखरेलले साउन १६ गते पत्राचार गर्दै अर्थ र वाणिज्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनसहितको पत्र पठाए। डीएनए परीक्षणपछि मात्र सुपारी निर्यात गर्न दिएको निर्देशनले किसान र व्यापारी मारमा परेको बताइएको छ।

सुपारी उत्पादक किसान संघ नेपालले २०८१ मंसिर ३ गते कोशी प्रदेशको उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दै सुपारी खेतीको समस्या समाधानको लागि आग्रह गरेको थियो। डीएनएको झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण दुई वर्षदेखि सुपारी थन्किएर बसेको बताउँदै संंघले सुपारी अनुसन्धान केन्द्र खोल्न माग गरेको छ। 

सुपारी किसान तथा प्रशोधनकर्ताले डीएनएको झन्झटले समस्या भएको बताइरहेका छन्। नेपाल सरकारले डीएनए परीक्षणपछि मात्रै सुपारी निर्यात अनुमति प्रदान गर्न थालेपछि व्यापार ठप्प भएको छ। सुपारी बेच्न नपाएपछि प्रशोधनकर्ताले गोदाममा थन्क्याएर राखेका छन्। 

किसान तथा सुपारी उत्पादक किसान संघ नेपालका अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले सुपारी सुकाएर थन्क्याएका छन्। पुस अन्तिमदेखि माघको मध्यसम्म सुपारी झार्ने समय भएकाले धमाधम भण्डारण गर्न थालेको उनले बताए। डीएनए परीक्षण कसरी गर्ने र कहाँ गर्ने भन्नेबारे यकिन नभएपछि अन्योलमा छन् उनी।

सरकारले परीक्षणपछि मात्र निर्यात गर्न अनुमति दिएको तर परीक्षणको व्यवस्थापन नगरेको भन्दै उनी रुष्ट छन्। भारतको कोलकाता गएर परीक्षण गराउन सम्भव नभएको बताउँदै उनले सरकाले किसानलाई तनाव मात्र दिएको गुनासो गरे।

तीन बिगाहमा सुपारी र मरीच खेती गरेका उनको घरमा कुनै पनि व्यापारी पुगेका छैनन्। दुई वर्षदेखि रोकिएको व्यापार तत्काल खुल्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनले सरकार लाचार भएको दु:खेसो गरे। सरकारले प्रयोगशाला नै नबनाइ नियम लागु गरेपछि किसान र व्यापारी मारमा परेका हुन्।

यसअघि पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुपारीको कोटा वितरण भएको थियो। त्यसअघि २०७६ चैतमा केराउ, सुपारी, छोकडा र कालो मरीचको आयात बन्द भएको थियो। खाद्यवस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै विरोध भएपछि अर्को वर्ष परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको भन्दै २५ हजार टन बराबरको सुपारी आयात खुला भएको थियो।

परिमाण तोकेर खुला भएको सुपारीको आयात चालु आर्थिक वर्षपछि पूर्णरुपमा खुला भएको छ। औद्योगिक प्रयोजनको लागि सुपारी, केराउ र मरीचको आयात खुला गर्ने नीति सरकारले लिएको हो। उत्पादनमूलक उद्योगको लागि भन्दै खुला गरिएका वस्तुहरू निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३ अनुसार प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ। 

अहिले पनि सुपारीको आयातलाई सरकारले खुला गरेर नेपालको सुपारीमा डीएनएको झन्झट दिइरहेको गुनासो सुनिन्छ। प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसायी संघका अध्यक्ष खतिवडाले वाणिज्य मन्त्रालयले कृषिलाई र कृषिले वाणिज्यलाई देखाएर झुलाएको दु:खेसो पोखेका छन्। डीएनए परीक्षण गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिन उनले माग गरेका छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार सुपारी जोन घोषणा गरिएको झापामा २ हजार ६ सय ७० हेक्टरमा सुपारी खेती हुने गरेको छ। पछिल्लो समय किसानको आकर्षण बढ्दै जाँदा सुपारी खेतीको विस्तार पनि भइरहेको छ। तर सरकारले यसको डीएनए परीक्षणका लागि प्रयोगशाला नबनाउँदा झापादेखि उदयपुरसम्मका एक लाख किसानले उत्पादित सुपारी बेच्न पाएका छैनन्।

नेपालबाट निर्यात हुने कृषिउपज उत्पादनमा सरकारले गलत नीति अख्तियार गरेको कारण अत्यन्तै समस्या भएको नेपाल सुपारी प्रशोधन तथा निर्यात व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवी खतिवडा बताउँछन्। कोशी प्रदेशमा मात्रै १५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको बताउँदै उनले झापामा मात्रै ११ हजार टन उत्पादन हुने जानकारी दिए। दुई वर्षको उत्पादन बिक्री नभएपछि प्रचलित बजार मूल्यअनुसार २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुपारी थन्किएर बसेको खतिवडाको भनाइ छ।

झापाको मेचीनगर, बुद्धशान्ती, शिवसताक्षी, कनकाई र अर्जुनधारालगायत उत्तरी क्षेत्रमा मुख्यतः सुपारी खेती हुने गरेको छ। पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीमध्ये सबैभन्दा बढी सुपारीको उर्वर क्षेत्र मानिन्छ झापा। झापाको उत्तरी क्षेत्र हात्ती प्रभावित भएका कारणले पनि सुपारी खेतीतर्फ किसान आकर्षित भएको पाइन्छ। अन्य बालीमा हात्तीले आक्रमण गर्ने भएपछि सुपारीलाई विकल्पका रुपमा लिइएको हो।

सुपारी निर्यात ठप्प भएपछि प्रशोधनकर्ता र व्यापारीसमेत ठूलो घाटामा परेका छन्। ऋण लिएर सुपारी खरिद गरेका प्रशोधनकर्ता नन्दकुमार नेपाल ३० क्विन्टल सुपारी थन्किएर बसेको तर सरकारको नीतिले समस्यामा पारेको बताउँछन्। कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्नेबारे अन्योल रहेको बताउँदै उनले बारम्बार समस्या भोग्नुपरेको बताए। जग्गा बेचर ऋण तिनुपर्ने बेला भएको उनको भनाइ छ।