काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातामा थप कडाइ गर्नका लागि चालु पुँजीको गणना २० प्रतिशतमात्रै गर्नेगरी ऋण प्रवाहको कार्यविधि बनाउन लागेपछि बैंकर्स संघले ८० प्रतिशत राख्न सुझाव दिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले नै ३ सय ५० भन्दा बढी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित हुने खालका नीति अवलम्बन गरेको छ। यस्ता वस्तुको आयातमा हुने कर्जा प्रवाहमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ।
बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्ययका अनुसार दुवैतर्फ 'वीन वीन' काे वातावरण बनाउन सुझाव पठाएकाे जानकारी दिए। धेरै विषयमध्ये चालु पुँजीमा हुने ऋण प्रवाहकाे विषयमा पनि सुझाव पठाएकाे अध्यक्ष उपाध्ययले बताए।
राष्ट्र बैंकले अब भने आयातका लागि एलसी खोल्दा व्यवसायीलाई २० प्रतिशतमात्र ऋण प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि विदेशी मुद्राको दवाव बढ्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा चालु पुँजीको २० प्रतिशत मात्रै बैंकले लगानी गर्नेगरी आयातमा थप कडाइ गर्न लागेको हो। अहिले तोकिएका वस्तुकोबाहेक ७० प्रतिशत लगानी बैंकले गर्ने गरेका छन्। अब उक्त नियमलाई संशोधन गरेर चालु पुँजीको २० प्रतिशत मात्रै गर्ने तयारी गरेको छ।
संघले राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको चालु पुँजी कर्जाको सीमाभन्दा ४ गुणा बढी हुनुपर्नेसुझाव दिएको छ। कार्यविधिको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जाको सीमा कुल कारोबारको २० प्रतिशत हुने प्रस्ताव गरेको छ। सो प्रस्तावमा बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्दै ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिनुपर्ने जनाइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार मेकअपका सामान, पर्फ्युम, स्याम्पू र कपाल रंग्याउने सामान पनि उधारोमा किन्न पाइँदैन। काठ र काठबाट बनेका सामान आयात गर्न पनि शतप्रतिशत नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जुत्ता चप्पल, टोपी, छाता, वाकिङ स्टिक, घोडचढीको चाबुक आयातमा पनि नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ। तयार गरिएका प्वाँख, भुवा र कृत्रिम फूल तथा रौँबाट बनेका सामान, पत्थर, प्लास्टर र सिमेन्टबाट बनेका सामान, सेरामिक्स, काँच र काँचबाट बनेका सामान आयातमा पनि नगद मार्जिन अनिवार्य गरिएको छ।
यसैगरी कार तथा मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्छ भने विद्युतीय सवारीमा यो व्यवस्था लागू हुँदैन। धातुका फर्निचर र खेल्ने तास आयातमा पनि पूर्णरूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
