काठमाडौं- सरकारले झन्डै दुई दशकपछि ल्याएको 'राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१' लाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खुल्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सरकारले गत महिना 'राष्ट्रिय सहरी नीति, २०८१'  जारी गरिसकेको छ। संघीय कानूनको मर्मअनुसार सहरी विकासका लागि ल्याइएको उक्त नीतिमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसमेत दिइएको छ। योसँगै अब क्षेत्राधिकारको विषयसमेत टुंगो लागेको छ। 

सन् २०३६ भित्र नेपालमा सहरी क्षेत्रहरूको पूर्वाधारको अवस्थासम्बन्धी सूचक ५० प्रतिशत हुनेगरी १५ प्रतिशतले वृद्धिको लक्ष्य नीतिमा राखिएको छ।

‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०८१’ मा भएका विषयलाई समेटेर कानून बनाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने सहरी पूर्वाधारको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी छाता ऐन ल्याउन आवश्यक भएको समेत उनीहरूले बताएका छन्।

सरकारले जारी गरेको उक्त नीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल इन्स्टिच्युट फर अर्वान एण्ड रिजनल स्टडिज् (एनआईयूआरएस) ले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नयाँ नीतिले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे पनि त्यहीअनुसार कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहरी नीतिले ल्याएको उद्देश्य, रणनीतिका विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पद्मकुमार मैनालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘२०६४ को नीति संशोधन तथा परिमार्जन गरेर अहिलेको नीति ल्याउन नै दशकभन्दा बढी लाग्यो। अहिलेको नीतिले संघीय मर्मअनुसारका रणनीति र उद्देश्य लिएको छ।’ 

प्रदेश राजधानीलगायत देशका ठूला सहरलाई प्रमुख आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने रणनीति रहेको भन्दै उनले भने, ‘सहरी प्रणालीलाई परिभाषित गर्नुपर्छ र साना सहर पनि ठूलो सहरको सञ्जालभित्र पारिनुपर्छ।’

यस्तै कार्यक्रममा सहरी विकास विज्ञ तथा पूर्वसचिव किशोर थापाले नयाँ नीति आएपछि निजी क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने प्रचलन नै बसेको बताए। यद्यपी उनले वार्ता र छलफलबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताए। विभिन्न निकायले गरेका अध्ययनले सहरी पूर्वाधारमा वार्षिक २० खर्ब रूपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको देखाएको भन्दै थापाले भने, ‘यो निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना सम्भव हुँदैन।’

यस्तै एनआईयूआरएसका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल अब बन्ने पूर्वाधारको लगानी सेवाका लागि हुने बताए। यो नीतिले व्यवस्थित सहरीकरणका लागि मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ मै सरकारले जग्गा विकास कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक ऐन ल्याउने भने पनि अहिलेसम्म नल्याएको बताए। तर अहिलेको उक्त नीतिमा त्यही विषयलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ।

नीतिमात्रै नभइ ऐन नै आउनु पर्ने भन्दै लोहनीले भने, ‘सहर बनाउने ब्रोकर, डेभलपर्सलाई लाइसेन्स दिने प्रणाली लागु गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई संस्थागत रूपमा लैजाने र देशभरी नै ससाना कारोबार गरेका रियलस्टेट कम्पनीलाई मर्जरमा लैजाने र सक्षम बनाउने गरी नीति आउनुपर्छ।’

अहिले देशभर १८ हजारभन्दा बढी कम्पनीले घरजग्गा कारोबार गरिरहेका छन्। ससाना कम्पनीलाई मर्जरमा लगेर ठूला र विश्वसनीय कम्पनी बनाउनका लागि सरकारले अब भूमिका निभाउनु पर्ने उनको धारणा छ।

९८ प्रतिशत रियलस्टेट कम्पनीले अनौपचारिक रूपबाट काम गरिरहेको भन्दै लोहनीले भने, ‘यद्यपी अहिलेको नीतिले छाता ऐन ल्याउने लगायतका विषयमा बोल्नु सह्रानीय छ।’ 

एउटा ऐन ल्याउन नै दशकौँ लाग्दा कारोबार तथा व्यवसाय नै फस्टाउन नपाएको उनको भनाइ छ। उनले अहिलेको सहरी नीतिले ल्याएका कुराहरू समेटेर छाता ऐन आउन आवश्यक भएको बताए। उनका अनुसार अहिले मुलुकभर घरजग्गाको कारोबार वार्षिक २० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको भइरहेको छ। ‘यो ठूलो पुँजीलाई एकीकृत गरेर संस्थागत रूपमा विकास गरिनुपर्छ,’ लोहनीले भने, ‘हामीसँग लगानी तथा पुँजी छ। अब विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र यसमा सरकारले सघाउनुपर्छ।’

जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) निजी क्षेत्रलाई दिने गरी योजना बनाउने र हदबन्दी हटाइदिने हो भने अब कम्पनीहरूले ठूलो पुँजीमा आईपीओ जारी गरेर पुँजी संकलन गर्न सक्ने बताइएको छ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा सहर बनाउने घोषणा गरेको ८ वर्ष भइसकेको भन्दै उनले त्यस्ता सहरलाई क्लष्टर गरेर खुला गरेमा कम्पनीहरू लगानी गर्न आउने बताए। तीन वर्षभित्रमा यी सहर बनिसक्ने पनि उनको भनाइ छ।

यस्तै यूएन ह्याविटाटकी नेसनल प्रोग्राम म्यानेजर प्रज्ञा प्रधानले समावेशीतालाई पनि यो नीतिले स्थान दिएको बताइन्। स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, ‘अहिले स्थानीय तहमा विकास भनेको भौतिकमात्रै ठानिएको छ, विकास भनेको भौतिक विकासमात्रै नभइ अन्य पक्ष पनि हो भन्ने बुझाउन जरूरी छ। स्थानीय तहमा एकाधमात्र प्राविधिक जनशक्ति रहेकोले यो संख्यालाई पनि बढाउनुपर्छ।’

उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने, आधारभूत सहरी पूर्वाधार र सेवामा सबैको पहुँच एकीकृत रूपमा स्तरोन्नति र सहरी पूर्वाधार सम्पत्तिको व्यवस्थापन एवम् आवधिक मर्मतसम्भारको ग्यारेन्टीसमेत नीतिमा लिइएको छ।

व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधानको उच्चतम परिचालन गर्नका लागि बहुक्षेत्रगत योजना, वैकल्पिक वित्तीय उपकणहरू र स्रोत परिचालन गर्नेसमेत नीति लिइएको छ। सहरी पूर्वाधारको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी, सहकारी, वित्तीय, संस्थागत क्षेत्रका साथै वैदेशिक क्षेत्र र समुदायको साझेदारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ।

सहर तथा बस्तीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी उपलब्ध हुनुपर्ने न्यूनतम सेवा सुविधा र पूर्वाधारको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेसमेत नीतिमा उल्लेख छ। मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी, नयाँ सहर, हिमाली सहर, एरोसिटी, खाद्य हरियाली सहर, सहरी आर्थिक कोरिडोरसमेत बनाउने उल्लेख छ।

अन्तर-सहर र बस्तीहरूबीचको यातायात पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा द्रुत र अर्धद्रुत र स्थानीय मल्टीमोडल परिवहन पूर्वाधार विकासको समेत परिकल्पना नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

सहरी ग्रामीण तथा क्षेत्रीय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्दै पिछडिएका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी सुदृढ यातायात र सञ्चार सम्पर्कसहित उच्तस्तरीय सहरी सेवा र पूर्वाधारमा ग्रामीण क्षेत्रको पहुँच विस्तार गरिनेगरी योजना बनाउनेसमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। अर्धसहरी क्षेत्रका परम्परागत मौलिक बस्तीहरूलाई सहरी ग्राम (अर्बन भिलेज) को रुपमा विकास गर्ने योजनासमेत नीतिमा समावेश गरिएको छ।

साथै सहरी पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्तिमा जग्गा पुनर्समायोजन, जग्गा एकीकरण, सट्टापट्टा, अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, जग्गा साझेदारी विकास अधिकार हस्तान्तरण, चक्लाबन्दी, भूमि बैंकजस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक कानून र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने योजनासमेत नीतिमा राखिएको छ।

हरित पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नगर विकास कोषलाई हरित लगानीवाहक रूपमा प्रवर्द्धन तथा परिचालन गरिनेसमेत नीतिमा राखिएको छ।

नीतिमा सहरी पूर्वाधार विकासबाट घरजग्गा र संरचनामा हुने मूल्य अभिवृद्धिलाई सहरको आन्तरिक स्रोत बढाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरिनेसमेत उल्लेख छ।

घरजग्गा मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाइ एकरूपता ल्याउनका लागि स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नेसमेत जनाइएको छ।

खाली घडेरी र आधारभूत आवास एकाइभन्दा बढी क्षेत्रफलको घर निर्माणमा प्रगतिशील करका माध्यमबाट अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गरिने नीतिमा उल्लेख छ।

नयाँ सहरमा के-के हुन्छ?

सहरमा स्टार्टअप स्पेस, डिजिटल सुविधाको पार्कदेखि शौचालयसम्म निर्माण हुनेछ। साथै हरित क्षेत्र संरक्षण, नवीकरण ऊर्जामा आधारित यातायातको विकास गरिने उल्लेख छ। सहरी पूर्वाधार र जग्गाको डिजिटल रेकर्ड राख्नेसमेत नीतिमा राखिएको छ।

घरजग्गा मूल्यांकनमा एकरूपता तथा जग्गाको अल्पकालीन स्वामित्व हस्तान्तरण, भूमि बैंक पुनः प्रयोगका लागि सहरी सेवा केन्द्रको विकास गरिने उल्लेख छ। बहुक्षेत्रगत लगानी योजना, एकीकृत सहरी सेवा र जोखिमको पूर्वसूचनादेखि खुला क्षेत्र निर्माणसम्मको योजना नयाँ नीतिमा लिइएको छ।

सहरी नीतिमा फोहोरमैला उत्पादन घटाउने, पुनः प्रयोग गर्ने र स्रोतमा वर्गीकरण गरी चक्रीय प्रयोगबाट फोहरमैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न प्राविधिक सहयोग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ।

सहरी पूर्वाधारको डिजिटल अभिलेख तयारी र अद्यावधिक गर्नेसमेत नीतिमा राखिएको छ। सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापनका साथै सबै तहका सडक तथा सार्वजनिक पूर्वाधारले ओगटेको जमिनको कित्ताकाटसहित अभिलेख राखिने छ।

सहरी पूर्वाधारको तहगत वर्गीकरण गर्ने भन्दै सम्बन्धित तहले नै अभिलेखीकरण, मर्मत सम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने नीतिमा उलेलेख छ।

महत्त्वपूर्ण सहरी पूर्वाधार उपयोग समय तोक्ने व्यवस्था गरिनेसमेत बताइएको छ। पूर्वाधार जीवनचक्र खर्च न्यून गर्न आकस्मिक मर्मतसम्भारका लागि बीमासहित अन्य कार्यविधि बनाउनेसमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।