काठमाडौं- ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निजी कम्पनी जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले वित्तीय व्यवस्थापन गरेको छ।

यही माघ ४ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन नभए अनुमति खारेज हुनेगरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। समय सकिनुभन्दा केही दिनअघिमात्रै वित्तीय व्यवस्थापन भएको पत्र लगानी बोर्डमा पठाएको हो। योसँगै दशक अघिदेखि निर्माणको चर्चा चलेको आयोजना अब निर्माणको चरणमा जाने देखिएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा ५ नेपाली बैंकबाट ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने तथा अन्य भारतीयसहित गरी आवश्यक पर्ने १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ लगानी जीएमआरले जुटाएको हो।

लगानीका लागि यसअघि नै भारतीय कम्पनी रिन्यूएवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) भित्रिएको छ। इरेडासँगै माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय दुई सरकारी कम्पनीले प्रवेश गरिसकेका छन्।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार अब ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली निर्माणमा जीएमआर, सतलज जलविद्युत् निगम र इरेडाले संयुक्त रुपमा लगानी गर्ने छन् भने नेपाली बैंकहरूले पनि ऋण लगानी गर्ने छन्।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकासको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजलाई यसअघि नै ४९ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। अब भारतीय सरकारी कम्पनी इरेडाले २ सय ९० करोड भारु लगानी गर्ने छन्।

जीएमआरले इरेडालाई १० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेको थियो। अहिले जीएमआरसँग माथिल्लो कर्णालीको ४१ प्रतिशतमात्रै सेयर रहेको छ। इरेडाले माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड र कर्णाली ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालिको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (स्वपुँजी) खरिद गरेको छ। तीन कम्पनीले संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउने भएसँगै माथिल्लो कर्णालीमा ब्रेकथ्रु हुने देखिएको लगानी बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

नेपालमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको तथा तल्लो अरुणको पनि जिम्मा लिएको सतलजले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ४९ प्रतिशत सेयर खरिद गरिसकेको छ।

स्थानीय विवाददेखि लिएर अदालतसम्म पुगेर छिनोफानो पाएर जीएमआरले पाएको उक्त आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको समय सकिएसँगै लगानी पनि टुंगोमा पुगेको छ। 

यसअघि जीएमआरले फ्रान्सेली कम्पनी ईडीएफलाई सेयर बिक्री गर्न खोजेको थियो। उक्त सेयर बिक्रीको डिल मिल्न नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि स्रोतको खोजीमा रहेको जीएमआरले भारतीय दुई सरकारी कम्पनी भित्र्याएको थियो।

नेपालमै अहिले लगानी गरिरहेको सतलजले स्वामित्व खरिद गरेपछि माथिल्लो कर्णाली विकासका लागि सहजै वित्तीय व्यवस्थापन हुने विश्वास गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा २०७१ सालमा उक्त आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा पुनः हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस सम्झौतामा २०७३ असोज ३ गतेभित्र आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाइसक्ने उल्लेख थियो। तर जीएमआरले त्यतिबेला पनि लगानी जुटाउन सकेको थिएन।

सरकारले सन् २००८ मै जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि छनौट गरेको थियो। प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा सात वर्षभित्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बिताएको थियो।

सम्झौताअनुरुप काम सम्पन्न हुनु त पर, प्रर्वद्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कामसमेत अझै टुंग्याएको थिएन। दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौता भए पनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ।

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।