काठमाडौं- ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि निजी क्षेत्र र सरकार दुवैपक्षमा खुलापन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को २५औँ रजत जयन्तीको अवसरमा आयोजित 'ड्राइभिङ इकोनोमिक एण्ड सोसियल ट्रान्सफर्मेसन थ्रो इनर्जी' विषयक प्राविधिक सत्रमा धारणा राख्ने जानकारहरुले निजी क्षेत्र र सरकार दुवैमा खुलापन भएमात्रै यस क्षेत्रको बृहत्तर विकास हुने बताएका हुन्।

इप्पानका उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले निजी क्षेत्रले २६०० बढी मेगावाटबराबरका आयोजना बनाएर सञ्चालनमा ल्याएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रकै उत्पादनका कारण मुलुक अन्धकारमुक्त भएको बताए। 

उपाध्यक्ष खत्रीले निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनको काम गरिरहँदा ३ हजार ५०० किलोमिटर सडक, २ किमी सडक टनेल, ११०० किमी टनेल , १५० स्वास्थ्य केन्द्र, २२० बेलिबृज, ५२ वटा सिँचाइ आयोजना, ३५ एम्बुलेन्स र २३० शिक्षक/शिक्षिकाहरु विद्यालयका लागि उपलब्ध गराएको विवरण प्रस्तुतीकरणमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए।

अर्थशास्त्री डा.गोविन्द नेपालले क्षेत्रगत विद्युत खपतसमेत व्यापक बढिरहेको बताए। उनले विकास निर्माणको विद्युतको प्रयोग बढिरहेको बताए। उनले हाउस होल्डमा खपत बढाउन नसकिएको भन्दै हाउस होल्डमा खपत बढाउन पनि कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने बताए।

लोडसेडिङको समयमा गरिएको एक अध्ययनले २० प्रतिशतले इनर्जी सप्लाइ कम हुँदा  सेवा क्षेत्रमा माइनस ४ प्रतिशत, यातयात र सञ्चारमा माइनस ६.६ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा माइनस ३२.४ प्रतिशत, विद्युतमा माइनस २० प्रतिशत, उत्पादनमा माइनस ८.४ प्रतिशत, फुडमा माइनस २ प्रतिशत, माइनिङ र खानीमा माइनस २६.८ प्रतिशत र कृषि तथा वनमा माइनस ०.९ प्रतिशत असर हुने उल्लेख छ। उनले सबैले मिलेर २८५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न काम गर्नुपर्ने पनि बताए।

योजना आयोगकी पूर्वसदस्य डा.संगिता सिहले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ऊर्जाको खपत बढ्दै जाने बताइन्। उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा महिला र समावेशीकरणको विषय उल्लेख नभएको बताइन्। मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने बताइन्।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफू अर्थमन्त्री हुँदा १७ घण्टा लोडसेडिङ भएको बताए। त्यतिबेला १२० मेगावाट बराबरको मात्रै प्रसारणलाइन क्षमता रहेको र एक अर्कोमा इन्टरकनेक्सन नरहेको पनि पाण्डेले सम्झिए। 'मैले त्यतिबेला दुई काम गरे। ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको काम अघि बढाएर अहिले आयात र निर्यात भइरहेको छ। दोस्रो माथिल्लो तामाकोसी अघि बढाएँ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेँ।'

उनका अनुसार नेपालको बिजुली दुईवटा हिसाबले महत्वपूर्ण छ। एउटा बिजुली र अर्को पर्यटन। 'दैलेखमा पेट्रोलियमको अनुसन्धान भइरहेको छ। व्यावसायिक रुपमा त्यो सम्भव छ कि छैन् भन्ने मलाई थाहा छैन। त्यो व्यवसायिक रुपमा सम्भव भयो भने देशका लागि त्यो रिसोर्स हुन्छ,' उनले भने, 'रेमिट्यान्स खाएर बाँचेका छौँ भनेर राजनीतिज्ञलाई गाली गर्छन्। २० हजार मेगावाट उत्पादन र बिक्री गर्ने हो भने यो भनाइ उल्टिन्छ।'

उनका अनुसार २८५०० मेगावाट उत्पादनका लागि विदेशी लगानी चाहिन्छ। उक्त लक्ष्य पूरा गर्न व्यवसायी र सरकार दुवैको खुलपान चाहिने उनले बताए । 'नेपालीले सक्ने नेपालीले गर्ने र नसक्नेमा विदेशी ल्याएर सहकार्य गर्न सकिन्छ,' उनले भने।

प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट लक्ष्यअनुसारको उत्पादनको सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार उपभोगका हिसाबले पनि सम्भव छ। आन्तरिक खपत पनि बढिरहेको छ। आन्तरिक खपतको लक्ष्य १३ हजार ५०० मेगावाटको छ। ग्रीन इनर्जीको एडभान्टेज छ। बाह्य लगानी भित्र्याउन सक्ने हो भने सम्भव रहेको उनको दाबी छ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक सिंहले सरकारलेभन्दा ७५ प्रतिशत बढी उत्पादन गरेर अन्धकार हटाएर निर्यातसम्मको अवस्थामा पुर्‍याएको निजी क्षेत्रलाज्ञ बधाई दिए। उनले विद्युत विधेयक समितिमा अन्तिम चरणमा छलफल भइरहेको र त्यो निजी क्षेत्रमैत्री विधेयक भएरै आउने दाबी गरे।