चितवन- आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनले बक्यौता कर उठाउन घरघरमा पत्राचार गर्न थालेको छ। लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आय कर नबुझाएका करदाताको घरमा नै पत्र पठाउन थालेको हो।

कार्यालयमा ७० हजार करदाता छन्। तीमध्ये १० हजार भ्याटका हुन्। कुल करदातामध्ये ४० प्रतिशतले आय विवरण बुझाएका छैनन्। कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चार महिनाभन्दा बढी समयदेखि कर नबुझाएकालाई पहिलो चरणमा पत्राचार गर्न थालिएको छ।

कार्यालयले बक्यौता उठाउन र चुहावट नियन्त्रण गर्न अभियान नै सुरू गरेको छ। लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका र बैंक खाता रोक्का भएका करदाताको सम्पत्ति रोक्काका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

कार्यालय प्रमुख खड्काका अनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा कर नतिर्नेको तीन पुस्ते विवरण पठाएर उनीहरूको घरजग्गाको विवरण मगाइएको छ। १० लाखदेखि १४ करोड रूपैयाँसम्म बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका दुई सय करदाता कार्यालय मातहत रहेका छन्। ती करदाताबाट दुई अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ।

कार्यालयले प्यानमा दर्ता भएर कारोबार रकम बढी भएका करदाताको पनि खोजी गरिरहेको छ। सेवा र वस्तुको हकमा ३० लाख र अन्यको हकमा ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। खड्काका अनुसार त्यस्ता ५० वटा फार्ममा पत्राचार गरिएको छ। थप दुई सय फार्मको अध्ययन भइरहेको छ। त्यस्ता फार्मको तीन वर्षको कारोबारको अध्ययन गरेर उनीहरूलाई भ्याटमा ल्याइने उनले बताए।
 
कतिपय फार्महरूले वैदेशिक अध्ययनका लागि र कतिपयले बैंक ऋणका लागि समेत वास्तविक आयभन्दा बढी देखाउने गरेका छन्। चुहावट नियन्त्रणकै लागि भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका १८ वटा करदाताको छनोट गरी मौज्दात परीक्षण काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'विवरण हेर्दा आशंका देखिएकाको अध्ययन भइरहेको छ।'

जिल्लास्तरीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिमार्फत अवैध मदिरा, नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकर, अवैधरूपमा भित्रिएका सूर्तीजन्य पदार्थको अनुगमनलाई कडाइ गरिएको छ। कार्यालयले अग्रिम करकट्टी नबुझाउने मुख्यरूपमा अस्पताल, विद्यालय, शैक्षिक परामर्शदातालगायत १५ वटा फार्मको छनोट गरी अध्ययन गरिरहेको छ। कार्यालयले पुस मसान्तसम्ममा १० अर्ब ६३ करोड रूपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। यो पुस मसान्तसम्मको लक्ष्य १२ अर्ब दुई अर्ब रूपैयाँको ८६ दशमलव ६२ प्रतिशत हुन आउँछ।
 
चालु आर्थिक वर्षका लागि विभागले कार्यालयलाई २६ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँको लक्ष्य दिएको छ। खड्काले भने, 'सबैको साथ र सहयोग भएमा यो वर्ष हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ।' रासस