काठमाडौं- नेपालको बजारमा नयाँ दूरसञ्चार कम्पनी आएर दिगो रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने/नसक्ने बारेमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा गराएको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन तयार भएको हो। 

आन्तरिक अध्ययनकै चरणमा रहेकाले यसबारेमा कुनै पनि तथ्य भने सार्वजनिक भएका छैनन्। प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिमा निर्देशक सन्तोष पौडेल, उपनिर्देशकहरू प्रदीप पौडेल र सुन्दर प्याकुरेल सदस्य थिए। 

यो समितिले अध्ययन प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार समितिले नेपालको बजारमा तेस्रो सशक्त अपरेटरको आवश्यकता र सम्भावना भएपनि त्यसका लागि पूर्वसर्त आवश्यक हुने सिफारिस गरेको छ। 

‘अहिलेको अवस्थामा अहिकै कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत नयाँ अपरेटर त उस्तै हो, भएकै पनि कसरी टिक्ने भन्ने समस्या आइरहेको छ। यस्तोमा नयाँ आउनका लागि लाइसेन्स रेजिम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ’ स्रोतले भन्यो। 

पछिल्लो समय दूरसञ्चारको क्षेत्रमा नेपालको लाइसेन्सिङ प्रणालीका कारण पनि केही समस्या भइरहेको यसअघि नै अपरेटरहरूले कुरा उठाउँदै आएका छन्। फिक्स्डलाइनको सेवा दिने अपरेटरहरूको नाफा र व्यापार बढ्दै जाने तर टेलिकम कम्पनीहरूको घट्दै जाने ट्रेन्ड देखिएको छ। 

दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई लाग्दै आएको लाइस‍ेन्स तथा फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर महँगो कायमै हुने तर व्यापार भने सस्तो शुल्क भएका कम्पनीहरूको बढ्ने देखिएको छ।

वायरलेस सेवाको महत्व अझै न्यून नभएको र प्रविधिको पहुँच विस्तारमा यसको आवश्यकता अझै रहेको पनि समितिको निष्कर्ष छ।

यसका लागि बजारमा वास्तविक प्रतिस्पर्धाका लागि तीनवटा कम्पनी आवश्यक हुनुपर्ने महसुस पछिल्लो दशकमै गरिएपनि त्यसको सार्थकता पाउन सकेको छैन। 

अघिल्लो दशकमा अनुमति पाएका चारवटै कम्पनी लगभग बन्द भइसकेका छन्। यूटीएल, स्मार्ट, हेलो नेपाल तथा सीजी टेलिकम सबै बन्द भइसकेका छन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलमात्र सशक्त रूपमा बजारमा अस्तित्व कायम गर्न सफल भएका छन्। तर यी दुई कम्पनी नै पछिल्लो समय थप पुँजीगत लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। 

दूरसञ्चारको व्यापारको प्रकृतिमै व्यापक परिवर्तन हुँदा पनि कानूनी र नियाकीय व्यवस्था पुरानै हुँदा थप नयाँ अपरेटर आएर पनि खासै उल्लेखनीय लाभ बजारले पाउने सम्भावना नरहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले व्यापक तयारीपछिमात्र नयाँ लाइसेन्सका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुने निष्कर्ष निकालेको छ। यसले गर्दा तत्काल नयाँ लाइसेन्स अघि बढाइहाल्ने सोचमा रहेका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीको वेगमा तालमेल नमिल्ने समितिका एक सदस्यले बताए। 

‘हामीले प्रतिवेदन तयार पारेर दिने काम हो दिइसक्यौँ। त्यसमा अब माथिल्लो नीतिगत तहमा छलफल होला अनि कसरी जाने निर्क्यौल पनि होला’ उनले भने। 

नीतिगत सुधारका लागि अहिले नै सरकारले संशोधनका लागि अघि बढाएको दूरसञ्चार ऐनको विधेयकको मस्यौदामा सुधार गर्न सकिने स्पेस रहेको छ। विश्व बजारमा निरन्तर परिवर्तन हुने प्रकृतिको व्यापार भएकाले यसका लागि सोहीअनुसारको नियाकीय ढाँचा पनि हुनपर्ने समितिको सिफारिस रहेको छ।