काठमाडौं- विज्ञहरूले सरकारले विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २५ औँ रजतजयन्तीको अवसरमा आयोजित 'सेपिङ द फ्युचर : स्टार्टेजी एण्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर' शिर्षकमा भएको प्यानल डिसकसनमा विज्ञहरूको आन्तरिक खपत बढाउदा दिर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने बताएका हुन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत नीतिको प्राथमिकता निर्यात हुनु नहुने बताए। उनका अनुसार प्रसारणलाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो। समय समय नेपालको छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध खलबलिने गरेको छ। 

'नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा मानिसहरू छाता औड्छन् भनिन्छ। काठमाडौंमा बाघ गर्जिदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ,' उनले भने, 'ऊर्जामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ। यसले दीर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ।' उनले नेपालको वातावरण अनुकुल भएकाले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा प्राथमिकता दिनुपर्ने  पनि बताए। 

उनले हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले  लगानी गर्न आवश्यक  रहेको बताए। '५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन्। मुलुकभरीका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिछ,' उनले भने, 'मुलुकभरीको भान्छालाई  विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ। त्यसले दिर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ।' 

उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत्लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनुपर्छ। यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ। अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन। सर्वसाधरणको लगानी डुबेर  सहकारी जस्तै विष्फोटन हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले ९९ प्रतिशतमा बिजुलीको पहुँत दिदाँ गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकेको बताए।

'२०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जारी गरेको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्र यसलाई सम्बोधन गर्छ,' उनले भने, 'गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषय समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ।' 

अधिकारीका अनुसार अहिले प्रणालीमा ३४०० मेगावाट रहेको छ। जसमा ६६२ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको हो। बाँकी बिजुली निजी क्षेको उत्पादन हो। ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे।  

उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न ४६.५ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिने बताए। सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए। निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिने बताए। 

यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत,  निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत ऐन चाहिने उनको भनाइ छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा १३ हजार ५०० मेगावाट लोभ गरेर खपतको योजना राखेको बताए। उनले उक्त योजनाभन्दा धेरै खपत हुने बताए।

उनले विदेशीमा बिजुली बिक्री गर्न थालेर व्यापार घाटा कम भएको बताए। उनले घर घरमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउने योजनामा काम भइरहेको बताए। ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पुराना कानूनले जटिलता आउन सक्ने बताए। त्यसका लागि सचिवस्तरीय कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताए।  सञ्चारमाध्यहरूलाई नकारात्मक सन्देश नफैल्याउन आग्रह गरे। 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवाली  इनर्जी बण्ड, पूर्वाधार बण्डलगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको ड्राफ्ट भइरहेको बताए। उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए।

भारतबाट मात्रै लगानी आएको विषय बजारले निर्धारण गरेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ। प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक छ। रिफर्म गर्न सकिएन भने लगानी आउँदैन। चीनसँग प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना सरकारले काम गरिरहेको छ। हाइड्रोजन प्रविधिमा जान आवश्यक रहेको बताए। 

नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले जलविद्युत विकास गर्नै पर्ने बताएका छन्। ग्रीन फाइनान्सिङभित्र जलविद्युत पर्छ। इप्पानले गरिरहेका कामहरू बढवा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।

ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले उत्साहित भएको बताइन्। उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको स्पीडमा काम गरेर नहुने बताए। १५ महिनादेखि ४ वर्षमा परियोजनाहरू बन्ने भएपनि ८ वर्षसम्म कागजी काममा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनाँसो गरिन्। उनले ७/८ वर्ष कागजमा काम गर्न समय लागे लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताए।

विद्युत विकास  विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले ऊर्जा विकासको मार्गचित्रमा कुनै शंका नगर्न बताए। ४४००० मेगावाटको आयोजना चलायमान अवस्था रहेकाले मार्गचित्र पूरा हुने बताए। मार्केटमा चिन्ता गर्नु नपर्ने बताए। भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दिर्घकालीन सम्झौता भएको छ। बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरेकाले बजारको कुनै समस्या नरहेको बताए। 

उनका अनुसार सर्वे लाइसेन्स ५ वर्षका लागि दिएको हुन्छ। त्यो अवधिमा प्रवर्धकले काम नै गरेको हुँदैन। राम्रोसँग काम गरे सर्वे लाइसेन्स र कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभाग आए हुन्छ। धेरै धाइरहनै नपर्ने उनको भनाई छ। विष्फोटक पदार्थको भने समस्या रहेको बताए। सहि कागजात पेस गरे सात दिनभित्रै विद्युत विकासले काम गरिदिने उनको दाबी छ। 

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नदी प्रवाही आयोजनामा केन्द्रित भएको बताए। उनले जलाशय प्रकृतिका आयोजनामा पनि बनाउनुपर्ने बताए।