नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ५ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्रै २५ वर्षको अवधिमा २७ सय ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ। यो भनेको कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहँदा ४ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन्।
यस्तै १२ हजार ९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययन सकेर विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन्। यीमध्ये पनि ८० प्रतिशतभन्दा धेरै आयोजना निजी क्षेत्रले नै विकास गरिरहेको छ।
.jpg)
भर्खरै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१ को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था स्वागत गर्दछ। २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने मार्गचित्रमा १३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत नेपालमै खपत गर्ने र त्यसबाहेक बढी भएको विद्युत मात्रै छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हामी पनि बढीभन्दा बढी विद्युत स्वदेशमै खपत गर्नको लागि पहल कदमी लिन्छौँ। विद्युतीय गाडीदेखि विद्युतीय चुल्होसम्मको प्रवर्द्धनमा इप्पान लागिरहेको छ।
विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने र त्योमध्ये ४० खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमै रहने हाम्रो प्रक्षेपण छ। वार्षिक ७ लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा दुरगामी महत्व राख्नेछ।
सरकारले यति राम्रो मार्गचित्र ल्याएपनि यसलाई काट्नेगरी विद्युत विधेयक प्रस्ताव गरिएको छ। अहिलेकै विद्युत विधेयक संसदबाट पारित गरेमा १० वर्षमा होइन अर्को १०० वर्षमा पनि २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्दैन।
५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाइरहेको निजी क्षेत्रलाई १ सय मेगावाटका आयोजनामा सीमित गर्ने, सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना बनाउने र उसले छोडेका आयोजनामात्रै निजी क्षेत्रले बनाउने भन्ने जुन प्रस्ताव विद्युत विधेयकमा आएको छ, यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई ढोका नै बन्द गर्ने पनि त्रासमा हामी छौँ।
भर्खरै अनुभवी हुँदै गएको निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरू भेटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर त यो लक्ष्य कसरी प्राप्त होला? त्यसकारण विद्युत विधेयकका असमान दफाहरूमा संसोधन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्नुपर्छ।
विद्युत विधेयकमा संशोधन गर्दै २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य प्राप्त गर्न अब तत्कालै पीपीए खुला गर्नुपर्छ। पीपीए नभइ वित्तीय व्यवस्थापन नहुने भएकाले सरकारले पीपीए खुलाइदिनुपर्छ।
ऊर्जा उत्पादन गरी राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढेका छौँ। यसका लागि ठूलो जोखिम मोलेर लगानी पनि गरिरहेका छौँ तर अहिले पनि जलविद्युत प्रवर्द्धकले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट दुःख पाइरहेका छन्।
बाढी पहिरोबाट जलविद्युत आयोजनामा अर्बौँको क्षति भयो, भन्सार छुटमा सामान आयात गर्न देऊ भन्दा पनि सरकारले कहिले के कहिले के भनेर अल्झाएको अल्झाइमात्र गरिरहेको छ। सरकार भनेको सबैको अभिवभावक हो, दु:खमा परेका बेला घाउमा मलम लगाउने अभिभावकको दायित्व हो।
हाम्रा दर्जनौँ जलविद्युत आयोजनामा गत वर्ष पनि बाढीले क्षति पुर्यायो, यो वर्ष पनि क्षति पुर्यायो। हामीले २८ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त शुल्क तिरेर आयोजना मर्मत गरिरहेका छौँ। विद्युत ऐन, २०४९ मा रहेको व्यवस्थाअनुसार हामीले सुविधा मागेको हो। सरकारले यो कुरा सुनिदेओस् भन्ने चाहन्छौँ।
बाढी पहिरो आउँदा निर्माणाधीन आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। महिनौँसम्म बाटो मर्मत गर्न सकिएन, आधा निर्माण सकिएका संरचना बगे, भारतबाट बिष्फोटक पदार्थ आयातमा कडाइ भयो, यी बाहिरी कारणले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आरसीओडीमको म्याद थप गर्न मागिरहेका छौँ, अझै भएको छैन। आन्तरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कारणले समेत नेपालमा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेकोले एकमुस्ट दुई वर्ष आरसीओडीको म्याद थप गरिदिनुपर्छ।
जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि वन मन्त्रालयसँग ठोक्किनै पर्छ। वन मन्त्रालयले अहिले यति धेरै झन्झट थपिदिएको छ कि ३/४ वर्षसम्म पनि अनुमति पाउनै सकिन्न। अनुमति पाइहालेमा पनि अहिले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने रकम ३ गुणासम्म बढाइएको छ। अझ विद्युत विकास विभागले अध्ययनका लागि लाइसेन्स दिएर निजी क्षेत्रले धेरै खर्च गरेर अध्ययन गरेपछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति लिनुपर्ने र त्यो अनुमति निकुञ्ज विभागबाट लिनुपर्ने प्रावधानबाट हामी धेरै प्रताडित भएका छौँ।
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक २०८१ मार्फत आध्यादेशबाट राष्ट्रिय नि हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि सहज वातावरण बनेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजालसबाट ऐनको संशोधन बदर गरि अन्योलता सृजना भएको अवस्था छ।
खर्बौँ लगानी भएका आयोजनाको भाविष्य अन्योलमा छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका पहाडी र हिमाली भाग, जहाँ हाम्रो आफ्नै क्षामताले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्छौँ, सम्भाव्य छ र ऊर्जा मन्त्रालयले २०औँ हजार मेगावाटका अनुमति जारी गरेको छ। त्यस क्षेत्रमा निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको नाममा रोकावट हुन्छ भने हामीले आयोजना कहाँ बनाउने?
राष्ट्रिय निकुञ्जबाट अनुमति नदिँदा झण्डै १७ हजार आयोजनाको काम अलपत्र परेको छ। यसमा निजी क्षेत्रका मात्र होइन, सरकारी निकायबाट अघि बढेका आयोजनाहरू पनि छन्। यसलाई समय परिवर्तन गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।
अर्कोतर्फ सेयरको समस्या छ। जलविद्युत आयोजनालाई आईपीओमा जानै पर्ने बाध्यकारी नियम एकातिर छ भने नेटवर्थ पुगेन भनेर आईपीओको अनुमति रोक्ने काम सेबोनबाट भइरहेको छ। ऋण लिएर बनाएको आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्नेवित्तिकै नाफा कमाउन सक्दैनन्। नेटवर्थको कुरा देखाएर स्वदेशी संकलनको बाटो रोकिनु हुँदैन भन्ने अपेक्षा छ।
सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने र यसमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सपना पूरा गर्नका लागि हामी लगानी गर्न तयार छौँ। निजी क्षेत्रलाई सबै किसिमको वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्र एक्लै सो लक्ष्य हासिलका लागि अनुभवी भइसकेको छ। वातावरण बनेमा ठूलो पुँजी संकलन गर्न सक्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँग छ। विगत २५ वर्षको अनुभवबाट हामीमा यो आत्मविश्वास जागेको छ। खाली हामी सरकारको साथ खोजिरहेका छौँ।
(स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को रजत जयन्ती २०८१ को विशेष समारोहमा इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले गरेको स्वागत मन्तव्यको सम्पादित अंश)
