काठमाडौं- अधिकार क्षेत्रको विषयमा अन्योल हुँदा पछिल्लो छ वर्षदेखि भद्रगोल बनेको बेरूजु सम्परीक्षणकोलगत राख्ने विषयको गाँठो फुकेको छ।

सरकारले अध्यादेशबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गर्दै बेरुजु फर्छ्यौट तथा त्यसको एकीकृत लगत संकलनको अधिकार महालेखा परीक्षककै हुने व्यवस्था गरेसँगै यसको गाँठो फुकेको हो। 

महालेखा परीक्षण ऐन २०७५ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुईवटा ऐनमा भएका व्यवस्थाले थप अन्यौल सिर्जना भएको थियो। 

महालेखाले कायम गरेको असुलउपर गर्नुपर्ने बाहेकको बेरूजुको हकमा प्रमाण र आधार हेरी सम्बन्धित  सचिवले फर्छ्यौट गर्ने, त्यसमा सम्भव नभए बेरुजु फर्छ्यौट समितिमा लैजाने र त्यहाँबाट फर्छ्यौट भएपछि त्यसको जानकारी महालेखालाई दिने भन्ने व्यवस्था छ। 

अहिलेको संशोधनबाट यो व्यवस्थामा संशोधन गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा त्यस्तो विवरण पेश भएपछि सम्परीक्षणपछि लगत कट्टा गर्ने र त्यसको विवरण पनि महालेखाले नै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

सचिवहरूले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न डराउने समस्यामात्र होइन भएको फर्छ्यौटको पनि लगत नहुँदा समस्या भएको थियो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा यसअघि बेरुजु फर्छ्यौटको लागत सम्बन्धित निकायले राख्नुपर्ने र त्यसको जानकारी महालेखा परीक्षणलाई गराउने व्यवस्था थियो। 

पहिले पहिले महालेखामै सम्परीक्षणको अधिकार थियो। त्यो अधिकार खोसिएपछि महालेखाले सम्परीक्षणको अभिलेख नै राख्न छाडेको थियो। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ३८ मा थप व्यवस्था गर्दै सम्बन्धित कार्यालयहरूको बेरुजुको एकीकृत लगत छुट्टाछुट्टै महालेखा परीक्षकले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो काम सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने भएपनि गरिएको थिएन।