काठमाडौं- सरकारले पाँचवटा अध्यादेशबाट विभिन्न कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। अध्यादेशबाट संशोधन गरिएका कानूनी व्यवस्था बारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेल गरेरै जानकारी गराएका छन्। 

जनतालाई तत्काल सेवा लिनका लागि सहज हुने र लगानी तथा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरिहाल्नका लागि कानूनी अड्चन खुकुलो बनाउनका लागि अध्यादेशको बाटो लिइएको उनले जानकारी दिएका छन्। 

अध्ययादेश ल्याएर झाराय टार्नेभन्दा पनि संसद खुल्नेवित्तिकै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको तर कानून निर्माणको समयसम्म देशलाई डेडलक राख्न नहुने भन्दै अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिएका छन्। 

सरकारले विभिन्न पाँचवटा अध्ययनदेशबाट विभिन्न कानूनी व्यवस्था संशोधन गरेको छ। 

नागरिक एपलाई सरकारी कामकाजका लागि मान्यता दिने कानूनी व्यवस्था गर्ने, श्वेट सेयरलाई मान्यता दिने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै टाउन व्यवस्थित सहरीकरण अन्तर्गत हदबन्दी छुटको सुविधामा बनेका घरलाई बिक्रीको बाटो खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

नेपालका प्रविधि कम्पनीलाई विदेशमा गएर लगानी गर्ने तथा कारोबार गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा कम्पनी खोल्नेदेखि बन्द गर्नेसम्मका प्रक्रियालाई खुकुलो बनाउनुका साथै अनुमति नलिइ सञ्चालनमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई दर्तामा आउन प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तै निश्चित रकमसम्मको राजस्व छलीको मुद्दामा राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि कर तिर्न तयार दाताविरुद्ध मुद्दा नलिने व्यवस्था गरिएको छ। 

लामो समयदेखि रोकिएको बेरुजु सम्परीक्षणको गाँठो अध्यादेशबाट फुकाइएको छ। त्यस्तै विभिन्न सरकारी कोषको रकम आवश्यक पर्दा निकासा गर्नेगरी सरकारले तान्नसक्ने सुविधा पनि संसशोधनबाट मिलाइएको छ।